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    हेमंत सरकार के तोहफे से नाखुश ये फिर से कर रहे विधानसभा के समक्ष आंदोलन की तैयारी, करेंगे अनशन

    रांची: मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत रसोइया सह संयोजिका 500 रुपये पारिश्रमिक बढ़ाने के राज्य सरकार के निर्णय से खुश नहीं हैं।

    ये सभी न्यूनतम मजदूरी के समान पारिश्रमिक, स्थायीकरण सहित 15 सूत्री मांगों पर अड़े हुए हैं और राज्य सरकार की इसपर सहमति चाहती हैं।

    आंदोलन की तैयारी में संघ

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    अपनी मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ के बैनर तले रसोइया 23 फरवरी को इन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपेंगी।

    राज्यभर की रसोइया सह संयोजिका मोरहाबादी मैदान में जमा होकर ज्ञापन सौंपने सीएम आवास जाएंगी।

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    विधानसभा के समक्ष अनशन की तैयारी

    मांगों पर विचार नहीं होने पर 26 फरवरी से विधानसभा के समक्ष धरना अनशन की भी चेतावनी दी है।

    वहीं, अन्य मांगों में वर्ष 2018 में हटा दी गईं रसोइया सह संयोजिका को फिर से बहाल करने, साल में दो वस्त्र, एप्रन व कैप देने तथा पांच लाख रुपये का बीमा आदि भी शामिल हैं।

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