रांची : सूचना अधिकार (RTI) कार्यकर्ता पंकज कुमार यादव (Pankaj Kumar Yadav) ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर का झारखंड में 7000 से अधिक एकल विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति (Teachers Appointment) का मुद्दा उठाया है।
साथ ही 4000 से अधिक जर्जर सरकारी स्कूलों को ध्वस्त कर नये स्कूलों के निर्माण का मामला उठाया है। मांग की गई है कि जनहित याचिका दायर कर मांग की है कि सरकारी स्कूलों की खराब व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकारी कर्मी व जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए।
याचिकाकर्ता ने सभी तथ्यों से जुड़े कागजात और एनजीओ की जांच रिपोर्ट एवं विधानसभा में सरकार द्वारा दिए गए जवाब की कॉपी झारखंड हाई कोर्ट को उपलब्ध कराई है।
इस प्रकार बताई हकीकत
झारखंड के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 50% सीटें खाली हैं। माध्यमिक में 42% और हाई स्कूलों में शिक्षकों की 55% से अधिक पद रिक्त हैं।
ऐसे में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा (Quality Education) नहीं मिल पा रही है। सरकारी स्कूलों में 15 लाख से अधिक बच्चे प्रतिदिन अनुपस्थित रहते हैं।
यह उदासीनता खराब शिक्षा गुणवत्ता (Poor Education Quality) के कारण है। अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। अब तक डेढ़ लाख विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
