झारखंड कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर

16 से 22 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र, सात दिन के इस सत्र में पांच कार्यदिवस होंगे

रांची: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 22 दिसंबर तक आयोजित होगा। यह पंचम विधानसभा का सातवां सत्र होगा। यह कुल पांच दिनों को होगा। इसमें भी पहला दिन कोई कार्य नहीं हो सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

विधानसभा सत्र में 17 दिसंबर को राज्य सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा, जिसमें विधायक मुख्यमंत्री से सीधे नीतिगत मुद्दों पर सवाल कर सकेंगे। इसके अलावा इस सत्र में कई विधेयक भी आएंगे।

झारखंड कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर

सात दिन के इस सत्र में पांच कार्यदिवस होंगे

17 दिसंबर– प्रश्नकाल और वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन

18 दिसंबर- बैठक नहीं होगी

19 दिसंबर- बैठक नहीं होगी

20 दिसंबर- मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद, मतदान और विनियोग विधेयक का उपस्थापन एवं पारण

21 दिसंबर- प्रश्नकाल और राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य

22 दिसंबर- राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य और गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

02 करोड़ 37 लाख से झारखंड पर बनेगी डॉक्यूमेंट्री

इसके अलावा देश-दुनिया में डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से झारखंड की तस्वीर दिखाई जाएगी। यह डॉक्यूमेंट्री नेशनल ज्योग्राफी बनाएगा। इसमें 02 करोड़ 37 लाख रुपये का खर्च आएगा।

इसकी भी स्वीकृति दे दी गई है। आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ से हरा कार्डधारियों को आच्छादित करने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। बैंकों में सरकारी खातों में पैसे रखने के लिए बैंकों के चयन का मापदंड तय करने के लिए समिति का गठन होगा

कैबिनेट के अन्य फैसले

पीडीएस दुकानों के ई-पॉस मशीनों के सर्विस सपोर्ट के लिए कंपनी को दो साल की अवधि विस्तार पांच साल के लिए सर्विस ली गयी थी, जो पूरा हो चुका है। इसे दो साल और बढ़ाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।

पंकज कुमार को उप समाहर्ता के पद पर की गई नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

झारखंड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी भर्ती तथा सेवा शर्त नियमावली, 2006 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड टेक्सटाइल अपरेयल एंड फुटवीर पॉलिसी

2016 की प्रभावी तिथि 19 सितम्बर, 2021 से नई नीति अधिसूचित होने तक अथवा 18 सितम्बर, 2022 तक जो भी पहले हो तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

जन वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण प्रक्रिया के क्रम में सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में ई-पॉस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड वित्तीय नियमावली के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत मे. लिंकवेल टेलीसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड एवं में. इंटीग्रा माईक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से ई-पॉस मशीनों की सर्विस सपोर्ट प्राप्त करने के लिए अवधि विस्तार देने की स्वीकृति दी गई।

बैंकों में सरकारी खातों के संधारण के लिए बैंकों का चयन करने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड चिकित्सा शिक्षा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।

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