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अब झारखंड वासियों को हर महीने मिलेगा 7 Kg राशन और 2 Kg दाल, आंगनबाड़ी में बच्चों को मिलेगा अंडा और फल…

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Ration in Jharkhand : झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) के विशेष सत्र के अंतिम दिन यानी कल गुरुवार को राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कई बड़े ऐलान किया। जिनमें से एक महत्वपूर्ण ऐलान गरीबों को मिलने वाले राशन (Ration) से संबंधित है।

दरअसल राज्यपाल Santosh Gangwar ने झारखंड के गरीबों के लिए 5 किलो की जगह अब सात किलो राशन और दो किलो दाल देने का ऐलान किया।

इसके अलावा राज्यपाल ने किसानों और मजदूरों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए।

आंगनबाड़ी में बच्चों को प्रतिदिन मिलेगा अंडा या फल

राज्यपाल ने ऐलान किया कि आंगनबाड़ी (Anganwadi) केंद्रों और विद्यालयों के मध्याह्न भोजन में सभी बच्चों को प्रतिदिन अंडा या फल दिया जाएगा।

जरूरतमंदों को 15 लाख रुपये के अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। अबुआ आवास योजना (Abua Awas Yojna) के तहत 25 लाख से अधिक गरीब परिवारों को सुविधायुक्त तीन कमरों का सुंदर आवास चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा।

रांची सहित अन्य शहरों में घरों के नक्शों का नियमितीकरण किया जाएगा।

किसानों और मजदूरों के लिए क्या खास?

वहीं मनरेगा में राज्य के मजदूरों को सरकार अपनी ओर से सहयोग करेगी। इससे उन्हें न्यूनतम 350 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। वहीं, किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 50 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। गैरमजरुआ जमीन पर बसे रैयतों की भूमि जिसकी रजिस्ट्री और रसीद काटने पर 2017 में रोक लगा दी गई थी, उसे शुरू किया जाएगा।

विभाग में इको टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन निर्माण किया जाएगा। नदियों और डैम के पानी के लिए शुरू की गई लिफ्ट इरिगेशन योजना को आगे बढ़ाते हुए 10 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं प्रारंभ की जाएंगी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी होगा विकास

प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी। यहां खेल शिक्षक और संगीत शिक्षक नियुक्ति होंगे। 4,5 सौ पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालय शुरू होंगे।

हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज, हर अनुमंडल में पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेगा। 10वीं के सभी विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जोड़ 15 लाख तक शिक्षा ऋण सुनिश्चित होंगे।

प्रखंडों-जिलों में आंबेडकर लाइब्रेरी सह शिक्षा सहयोग केंद्रों की स्थापना होगी। केजी से पीएचडी तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड व उर्दू अकादमी स्थापित होगी।

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