रांची: मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा के तहत रिजेक्टड ट्रांजेक्शन आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ससमय श्रमिको का भुगतान सुनिश्चित करवाने लेकर राज्य के सभी उप विकास आयुक्त एवं पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की।
बैठक में मनरेगा आयुक्त सबसे पहले राज्य में मनरेगा के तहत रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन संबंधित जानकारी ली एवं राज्य के सभी उप विकास आयुक्तों को पोस्ट ऑफिस से आपसी समन्वय स्थापित करते हुए रिजेक्टड ट्रांजेक्शन संबंधित जितने भी मामले है उसे अविलंब सुधारने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उन्होंने वैसे रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन जिसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा मैनवली कर दिया है उसकी सूची एक सप्ताह के अंदर सभी जिलों में उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनरेगा ग्रामीण श्रमिको के लिए आर्थिक स्वावलंबन का आधार है ऐसे में अगर एक भी श्रमिक जो मनरेगा से संचालित योजनाओं में काम किया है और उसे मजदूरी का भुगतान नहीं हो यह काफी गलत होगा।
मनरेगा आयुक्त के द्वारा सभी उप विकास आयुक्तों एवं पोस्ट ऑफिस के पदाधिकारियो को पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने और श्रमिको को उनका हक मिले इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में राज्य के सभी उप विकास आयुक्त एवं पोस्ट ऑफिस के पदाधिकारी मौजूद थे।
मनरेगा आयुक्त ने सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देशित किया कि मनरेगा ग्रामीण श्रमिको के जीवन का आधार है। लक्ष्य के अनरूप मानव दिवस का सृजन करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में कार्य चालू करवाऐं एवं ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार मुहैया करवाना सुनिश्चित करें ।
मनरेगा आयुक्त ने सभी उप विकास आयुक्तों को मनरेगा में रिक्त पड़े पदों को अविलंब भरने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि नियमावली के अनुसार मनरेगा गाइड लाइन का पालन करते हुए विज्ञापन प्रकाशित कर रिक्त पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त कर नियुक्ति संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि रिक्त पद होने से कार्य की गति पर असर पड़ रहा है।
