LOCKDOWN : CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज नहीं हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक, जानें अब कब होगी बैठक
पूर्ण लॉकडाउन में आधे दिन की छूट, रात 9 बजे दुकान खोलने, कॉलेज व स्कूल सहित इन सभी पर मिलेगी छूट
रांची: झारखंड में कोरोना संक्रमण के घटते प्रभाव को लेकर राज्य की हेमंत सरकार लॉकडाउन (LOCKDOWN) की शर्तों में कुछ छूट देने पर विचार कर रही है।
इसको लेकर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की गुरुवार काे बैठक हाेने वाली थी, लेकिन, किसी कारणवश नहीं हो पाई।
अब यह बैठक शुक्रवार को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक होनी थी।
जानकारी के अनुसार, गुरुवार को बैठक की पूरी तैयारी कर ली गई थी। चाईबासा में कार्यक्रम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के देर शाम लौटने के कारण बैठक को अगले दिन के लिए टाल दिया गया।
बैठक अज होगी इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में और ढील बढ़ाए जाने की संभावना है।
बता दें कि एक माह बाद यह बैठक हो रही है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में रात 8 बजे तक दुकान खोलने के मामले में छूट दी जा सकती है। समयावधि रात 9 बजे तक की जा सकती हैं।
शैक्षणिक संस्थानों पर भी निर्णय ले सकती है सरकार सूत्रों के अनुसार, बैठक में कॉलेज व कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं खोलने पर सरकार विचार कर सकती है।
वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने की तैयारी
माना जा रहा है कि स्कूलाें में ऑफलाइन परीक्षा लेने की छूट पर भी निर्णय लिये जा सकते हैं। इसके अलावा शनिवार की रात से सोमवार सुबह तक पूर्ण लाॅकडाउन में छूट मिलने की उम्मीद है।
वहीं, रविवार को भी पूर्ण लॉकडाउन (LOCKDOWN) में ढील देते हुए आधे दिन की छूट पर विचार किया जा रहा है।
मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खाेलने की इजाजत नहीं है। इसमें अभी किसी तरह की छूट या कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है।
मालूम हाे कि 22 अप्रैल को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (LOCKDOWN) लागू करने की घोषणा की गई थी। उसे समय समय पर बढ़ाया गया। इसके बाद सरकार से अनलाॅक के तहत छूटें मिलीं।
इंटरस्टेट बस सर्विस होगी चालू
बता दें कि पड़ोसी राज्यों में खुलेआम अंतरराज्यीय बसों का परिचालन हो रहा है। अवैध तरीके से झारखंड में ये वाहन भी आ-जा रहे हैं।
साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए आने-जाने पर इ-पास E-PASS अनिवार्यता बरकरार रखी जायेगी।
एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने वाले लाेगाें की परेशानी काे देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और साफ-सफाई की तय शर्तों के साथ दूसरे राज्यों में बसों के आवागमन की अनुमति मिलने वाली है।
