झारखंड

LOCKDOWN : झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन में आधे दिन की रियायत, रात 9 बजे तक दुकानें खोलने, स्कूल-कॉलेज समेत इन सभी सेक्टर्स में मिलने वाली है बड़ी छूट!

E-PASS अनिवार्यता बरकरार रखी जायेगी, CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हो रही समीक्षा बैठक

रांची: Lockdown Jharkhand – राज्य में कोरोना संक्रमण के घटते प्रभाव को देखते हुए हेमंत सरकार (Hemant Government) राज्य के लोगों को बड़ी राहत देने वाली है।

लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन (LOCKDOWN) के बाद अब इन नए सेक्टर्स में बड़ी राहत देने की तैयारी है।

जी हां, विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीकेंड पर संपूर्ण लॉकडाउन (LOCKDOWN) में आधे दिन की रियायत समेत रात 9 बजे तक दुकान खोलने, स्कूल-कॉलेज समेत कई नए सेक्टर्स को कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी है।

झारखंड : संपूर्ण लॉकडाउन में आधे दिन की रियायत, रात 9 बजे तक दुकानें खोलने, स्कूल-कॉलेज समेत इन सभी सेक्टर्स में मिलने वाली है बड़ी छूट

इसको लेकर झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार की गुरुवार काे बैठक हाेने वाली है। एक माह बाद यह बैठक हो रही है।

LOCKDOWN : झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन पर लगेगा विराम, थर्ड वेव से निपटने में कारगर होंगे सरकार के ये उपाय

इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। सूत्रों के अनुसार, बैठक में कॉलेज व कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं व 12वीं शुरू करने पर सरकार विचार करने वाली है।

वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने की तैयारी

वीकेंड लॉकडाउन होगा खत्म

सूत्रों के अनुसार, स्कूलाें में ऑफलाइन परीक्षा लेने की छूट पर भी निर्णय होगा। साथ ही शनिवार की रात से सोमवार सुबह तक संपूर्ण लाॅकडाउन (LOCKDOWN) में भी छूट की उम्मीद है।

वहीं, रविवार को भी संपूर्ण लॉकडाउन (LOCKDOWN) में ढील देते हुए आधे दिन की छूट पर विचार किया जा रहा है।

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मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खाेलने की इजाजत नहीं है। इसमें अभी किसी तरह की छूट या कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है। बता दें कि 22 अप्रैल को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू करने की घोषणा हुई थी।

इंटरस्टेट बस सर्विस को मंजूरी की उम्मीद

इंटरस्टेट बस सर्विस होगी चालू

बता दें कि पड़ोसी राज्यों में खुलेआम अंतरराज्यीय बसों का परिचालन हो रहा है। अवैध तरीके से झारखंड में ये वाहन भी आ-जा रहे हैं।

साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए आने-जाने पर इ-पास  E-PASS अनिवार्यता बरकरार रखी जायेगी।

एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने वाले लाेगाें की परेशानी काे देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और साफ-सफाई की तय शर्तों के साथ दूसरे राज्यों में बसों के आवागमन की अनुमति मिलने वाली है।

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