नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने दुष्कर्म से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रेक कोर्ट से जुड़ी केन्द्र प्रायोजित योजना को दो साल आगे बढ़ा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि देश में इसके माध्यम से 1023 विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाने को दो सालों का विस्तार मिला है।
इसमें 389 पोस्को मामलों पर केन्द्रित कोर्ट भी शामिल हैं। योजना को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।
सरकार इसके लिए केन्द्रीय शेयर निर्भया फंड के माध्यम से देगी। योजना विस्तार पर कुल 1572.86 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें से 971.70 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार और 601.16 करोड़ रुपये राज्य सरकारें वहन करेंगी। 2019 में योजना को लॉन्च किया गया था।
योजना का उद्देश्य निराश पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना है। इससे यौन अपराधियों में भय पैदा होगा।
दुष्कर्म और पोस्को से जुड़े लंबित मामलों में कमी आएगी। यौन अपराधों के शिकार लोगों को शीघ्र सहायता मिलेगी। वहीं न्याय प्रक्रिया पर भी बोझ कम होगा।
