नई दिल्ली: जाति आधारित जनगणना की मांग के बीच सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को को एक और बड़ा तोहफा दे सकती है।
माना जा रहा है केंद्र सरकार कैबिनेट बैठक में उस संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे सकती है, जिसमें राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।
केंद्र सरकार का प्रयास होगा कि मानसून सत्र में ही इस विधेयक को मंजूरी मिल जाए।
संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार मिल जाएगा।
दरअसल, इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बना सकती है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सरकार संविधान संशोधन के जरिए पलट सकती है। यह विधेयक अगर संसद में पारित हो जाता है, तो राज्य ओबीसी की अपनी लिस्ट तैयार कर सकते है।
संविधान के अनुच्छेद 342-ए और 366(26)-सी के संशोधन पर मुहर लगने के बाद राज्यों के पास ज्यादा अधिकार होगा।
मानसून सत्र में सरकार इस विधेयक को हर हाल में पारित कराने की तैयारी में है।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका भी दायर की थी जिसमें कहा गया था कि कोर्ट पांच मई के आरक्षण मामले में दिए फैसले पर दोबारा विचार करे।
हालांकि सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
