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Sunday, April 18, 2021
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लैंडफिल की आग से राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण, एमसीडी कमिश्नर तलब

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नई दिल्ली; दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण समिति ने पूर्वी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्तों को उपस्थित होने को कहा है।

इनसे गाजीपुर और भलस्वा लैंडफिल साइटों पर आग की घटनाओं पर जवाब तलब किया गया है।

दिल्ली के वायु-प्रदूषण में इन दोनों लैंडफिल साइट का प्रमुख योगदान है। पर्यावरण समिति की ओर से 9 दिसंबर को दोपहर 3 बजे यह बैठक बुलाई गई है।

दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण समिति की अध्यक्ष आतिशी ने कहा, दिल्ली में लैंडफिल साइटों पर कचरा जलाने की घटनाओं और लैंडफिल की ऊंचाई में काफी वृद्धि और एमसीडी के खराब अपशिष्ट प्रबंधन के कारणों को जानने के लिए यह बैठक बुलाई गई है।

गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 27 नवंबर को कूड़े के पहाड़ में आग लग गई, जिसके कारण एक्यूआई और प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। घटना के तीन दिन बाद भलस्वा डेयरी लैंडफिल में भारी आग लगने की सूचना मिली थी।

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आतिशी ने कहा, इस तरह की आग की घटनाएं दिल्ली सरकार के सभी प्रयासों को खराब कर रही हैं, आग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

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पर्यावरण समिति की अध्यक्ष आतिशी ने कहा कि, दिल्ली विधानसभा की पर्यावरण समिति ने पूर्वी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्तों को उपस्थित होकर गाजीपुर- भलस्वा लैंडफिल साइटों पर आग की घटनाओं के बारे में बताने के लिए कहा है।

गाजीपुर और भलस्वा डेयरी लैंडफिल साइटों पर आग लगने की लगातार घटनाएं हुई हैं।

एमसीडी के दोनों आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिए बुलाया गया है कि भविष्य में ऐसी आग की घटनाएं न हों।

पर्यावरण समिति नगर निगम आयुक्तों से जानना चाहती है कि साइटों पर लगातार आग लगने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार है।

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इसके अलावा बैठक यह जानने के लिए बुलाई गई है कि एमसीडी के पास भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या योजना है।

अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि लैंडफिल की ऊंचाई में वृद्धि न हो।

आतिशी ने कहा कि, खेतों में आग की घटनाओं में कमी और दिल्ली सरकार के प्रयासों से शहर के प्रदूषण के आंतरिक स्रोतों को नियंत्रित करने से वायु-प्रदूषण के स्तर में कमी आई थी।

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लेकिन गाजीपुर और भलस्वा लैंडफिल साइटों पर आग की घटनाओं ने दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने में योगदान दिया, जिससे दिल्ली सरकार के सभी प्रयास खराब हो गए। आग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

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