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Friday, April 16, 2021
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झारखंड में स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ाई शुरू करने की सरकार ने दी अनुमति, लेकिन ये अब भी रहेंगे बंद

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न्यूज़ अरोमा रांची : राज्य में दसवीं और बारहवीं की पढ़ाई के लिए स्कूल खोलने पर सहमति बन गई है। शर्तों के साथ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जल्द शुरू होंगी।

बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी हो जाएगा। उम्मीद है कि गुरुवार 17 दिसंबर से स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। इसके साथ ही मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे।

विभिन्न सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को भी खोल दिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में आपदा प्रबंधन प्राधिकार और आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में लिया गया।

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि बैठक में सहमति बन गई है। साथी ही बैठक में ये तय किया गया कि लॉकडाउन के बाद से बंद पड़े स्कूलों व कॉलेजों में बुधवार को पढ़ाई की शुरुआत करने की अनुमति दे दी जाएगी।

इसकी शुरुआत में 10वीं व 12वीं कक्षा शुरू करने की अनुमति दी गई हैं। इतना ही नहीं, सरकारी स्तर से संचालित सभी प्रशिक्षण केंद्रों को शुरू करने की अनुमति भी प्रदान कर दी गई है।

लॉकडाउन के दौरान जारी सख्ती में कई प्रकार से दी गई राहत 

स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान जारी सख्ती में कई प्रकार से राहत दी गई है। जैसे-जैसे हालात में सुधार होंगे, और भी राहत प्रदान की जाएगी।

इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावे तमाम सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोले जाएंगे।

साथ ही सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा भी चालू रखने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन विभाग के समीक्षा बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता व विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

पार्क, स्वीमिंग पूल अभी रहेगा बंद

फिलहाल स्वीमिंग पुल, पार्क और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला सरकार ने किया है। सर्प दंश से मारे जाने वाले लोगों को मुआवजा राशि देने का प्रावधान है लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव है इसके लिए व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार करने का फैसला सरकार ने लिया है।

इसके अलावा कोरोना काल में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी गई राशि का प्रत्येक विभाग को उपयोगिता प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित और अनिवार्य किया गया है। साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग पूरे खर्च का ऑडिट कराएगा।

समारोहों जैसे आयोजनों में सरकार ने थोड़ी राहत

राज्य में शादी समारोहों जैसे आयोजनों में सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए बाहर मैदान में हुए आयोजनों में 300 लोगों को शामिल होने की अनुमति दे दी हैं जबकि होटल या बैंक्वेट हाल के अंदर आयोजन पर 200 लोगों को ही अनुमति प्रदान की गई हैं।

इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल पर आयोजन अथवा अनुष्ठान में 200 लोगों को हिस्सा लेने की अनुमति दी गई है। मालूम हो कि लॉकडाउन के दौरान शादी समारोहों के लिए लोगों को काफी परेशानी हो रही थी।

फिलहाल स्वीमिंग पुल, पार्क और सिनेमा घरों को बंद रखने का फैसला सरकार ने किया है।

सरकार ने एक और ज़रूरी फैसला लिया 

सरकार ने एक और ज़रूरी फैसला लेते हुए तय किया है कि सड़क दुर्घटना में हुए मृतक के परिजन को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।

मुआवजा राशि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता और स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया।

यह बैठक मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में हुई। मंत्री ने बताया कि सांप काटने से मारे जाने वाले लोगों को मुआवजा राशि देने का प्रावधान हैं।

लेकिन लोगों में जानकारी का अभाव है। इसके लिए व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार करने का फैसला सरकार ने लिया है।

निजी लैब में कोरोना जांच 800 रुपये से घटाकर 400 रुपये की गई

राज्य सरकार जनहित की दिशा में लगातार संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले रही।

इसी क्रम में प्राइवेट कोरोना जांच की लगातार समीक्षा की जा रही है और जांच की दर को कम किया जा रहा है। इसी के तहत एक बार फिर कोरोना जांच की दर 800 रुपये से घटाकर 400 रुपये कर दिया गया है।

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