रांची: झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को तीन विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी गयी।
इसमें झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021, झारखंड नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 और झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021 शामिल हैं।
विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव ने भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्तीय वर्ष 2018-19 का झारखंड राज्य का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सामान्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।
इसके अलावा खाद्य आपूर्ति मंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19 की प्रति भी सभा मेज पर रखी गयी।
इस दौरान स्कूली शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद का वर्ष 2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन और अंकेक्षित लेखा की प्रति सभा मेज पर रखा।
सत्तापक्ष के कई सदस्यों ने भी शून्यकाल के माध्यम से क्षेत्र और राज्य की विभिन्न समस्याओं को सभा पटल पर रखा।
शोर-शराबे के बीच ही ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया लेकिन हंगामे के कारण कुछ भी सुना नहीं जा सका।
विधेयक पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभा की कार्यवाही को गुरुवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
