नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Government) ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (Digital India Program) के तहत पूरे देश में मोबाइल कनेक्टिविटी (Mobile Connectivity) को मजबूत करने के लिए योजना बनाई है।
योजना के तहत देशभर में 25 हजार मोबाइल टावर (Mobile Tower) लगाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने 26 हजार करोड़ की राशि को मंजूरी दी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics and Information Technology) ने मंगलवार को जारी बयान में यह जानकारी दी है।
मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने अगले 500 दिनों में 25 हजार मोबाइल टावर लगाने के लिए 26 हजार करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।
इस परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन ‘सार्वभौम सेवा दायित्व कोष’ से किया जाएगा और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क (India Broadband Network) इसका क्रियान्वयन करेगा।
दो हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता मंजूर की गई
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक दिन पहले राजधानी दिल्ली में संपन्न ‘राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन (Digital India Conference)‘ में इस परियोजना का ऐलान किया था।
दूरसंचार मंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि डिजिटल इंडिया (Digital India) के लिए संपर्क सुविधा बेहद अहम है। देश के प्रत्येक कोने तक होनी इसकी पहुंच होनी चाहिए।
दूरसंचार मंत्री ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पीएम गतिशक्ति योजना (PM Gatishakti Yojana) से तेजी से जुड़ने के लिए बधाई दी।
इस अवसर पर दो हजार करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता मंजूर की गई। इस सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, दूरसंचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (Information Technology Minister) भी उपस्थित रहे।
