सहरसा: केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए बजट से न्यू इंडिया का संकेत मिलता है। वही आत्मनिर्भर भारत तथा मेक इन इंडिया के तहत भारी संख्या में रोजगार के अवसर प्राप्त होने की संभावना जगी है।
उक्त बातें कला संस्कृति एवं युवा विभाग मामले मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने परिसदन में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि लगभग 3 वर्षों से कोरोना महामारी को लेकर पूरा देश जूझ रहा है।वही पूरी दुनिया में हाहाकार मची हुई है।
भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश को प्रधानमंत्री जैसे दूरदर्शी सोच के कारण उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कई संकल्प लिए। जिस कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ वही स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मे भी अभूतपूर्व प्रगति हुई।
जिस कारण पीपीई कीट,हैंड ग्लव्स, मास्क एवं वैक्सीन के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यह बजट सर्व समावेशी एवं सर्व व्यापक बनाया गया है। जिसकी सराहना देश के सभी बुद्धिजीवी व्यवसायी एवं अर्थशास्त्रियों ने किया है।
डॉ रंजन ने कहा कि बिहार में पटना से रांची,हावड़ा, वाराणसी एवं लखनऊ के लिए वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन चलाया जाएगा।वहीं राज्य के 10 स्टेशनों को भी विकसित करने की योजना बनी है।
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती को सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलना बिहार की किसानों के लिए भी लाभकारी रहेगी। बिहार में गंगा नदी के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा मिलने से गंगा नदी के जल की गुणवत्ता भी ठीक होगी।
वही जलीय जीवो पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की इस बजट में 60 लाख नौकरी मे बिहार के युवाओं को भी काफी लाभ होगा।
वहीं बिहार के 13 जिलों में बेहतर सड़क बनाने, 15 एनएच विकसित करने, औरंगाबाद से दरभंगा तक एवं चौसा से बक्सर तक, हाजीपुर से बछवारा तक एनएच का निर्माण किया जाएगा।
वही सुपौल,भपटियाही, पोखरौनी से परसरमा तक 75 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी।दरभंगा बाईपास से रोसरा तक 46 किलोमीटर बायपास सड़क निर्माण किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल मनिहारी कटिहार पूर्णिया तक 81 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा।
पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने से बिहार वासियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी डाकघरों को कोर नेटवर्क से जोड़े जाने पर राज्य के सभी डाकघर को कोर नेटवर्किंग से जोड़ने पर यहां के निवासियों को काफी लाभ मिलेगा।
देश में 75 डिजिटल सेंटर मे बिहार को भी काफी हिस्सेदारी मिलेगी। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल योजना के तहत लोगों के घरों में कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है ।
बिहार में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत बजट का आकार 14 हजार करोड़ से बढ़ाकर उन्हें 19 हजार करोड़ की घोषणा की है।
