रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दसवें दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि भारत सरकार की स्वामित्व योजना को झारखंड में रोक लगा दी गयी है।
उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पति और भूमि का डिजिटल सर्वे कराया जाता था।
इसकी जानकारी मिली कि कई प्रखंडों में यह काम हो गया है लेकिन लोगों में इसको लेकर नाराजगी की सूचना भी मिली है। इसको ध्यान में रखकर तत्काल इस योजना को होल्ड कर दिया गया है।
माले विधायक बिनोद सिंह ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से यह मामला उठाया था कि स्वामित्व योजना के तहत खूंटी जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पति और भूमि का डिजिटल सर्वे कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पेशा अनुसूचित क्षेत्र के बावजूद बिना ग्राम सभा की जानकारी के सर्वे होने से ग्रामीणों में असंतोष है।
