नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि फ्यूचर रिटेल की संपत्ति के संरक्षण की मांग करने वाली ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की अंतरिम याचिका को जल्द से जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अमेजन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम से कहा कि न्यायाधीशों में से एक, न्यायमूर्ति हिमा कोहली उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मामले को सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख पर नहीं लिया जा सकता है।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हमारे सामने पीठ के गठन को लेकर कुछ कठिनाइयां हैं। मेरी बहन (जस्टिस हिमा कोहली) को कुछ समस्याएं हैं सीजेआई ने कहा, यही कारण है.. कम से कम एक साथी (जज) होना चाहिए।
इससे पहले, प्रधान न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति कोहली की पीठ ने अमेजन के आवेदन पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख निर्धारित की थी। ये तीनों न्यायाधीश अमेजन-फ्यूचर विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे हैं।
जैसे ही सुब्रमण्यम ने शीर्ष अदालत से 1 अप्रैल को मामले को उठाने का आग्रह किया, प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्यायमूर्ति कोहली उस समय तक पीठ में शामिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा, मैं इसे जल्द से जल्द सूचीबद्ध करूंगा, बशर्ते कि पीठ की उपलब्धता हो।
अमेजन ने रिलायंस रिटेल के साथ एफआरएल के विलय सौदे पर मध्यस्थता को फिर से शुरू करने के अलावा, रिलायंस द्वारा फ्यूचर रिटेल की दुकानों और संपत्तियों के मुद्दे को उठाते हुए एक आवेदन दायर किया था।
पीठ ने फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर कूपन लिमिटेड (एफसीपीएल) से अमेजन की अंतरिम याचिका पर जवाब देने को कहा था और मामले की सुनवाई 23 मार्च को तय की थी।
16 मार्च को, अमेजन के 370-पृष्ठ के आवेदन पर ध्यान देते हुए, पीठ ने कहा कि उसी दिन अंतरिम राहत पर आदेश पारित करना संभव नहीं है, क्योंकि दस्तावेज की जांच के लिए कुछ समय की आवश्यकता है।
फ्यूचर ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मध्यस्थता की कार्यवाही फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। हालांकि, अमेजन के वकील ने अंतरिम राहत पर जोर दिया, भले ही ट्रिब्यूनल में सुनवाई फिर से शुरू हो।
इस महीने की शुरुआत में, अमेजन ने आरोप लगाया था कि 80 प्रतिशत दुकानों को रिलायंस को सौंप दिया गया था, लेकिन फ्यूचर रिटेल ने कहा कि कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई है।
शीर्ष अदालत सिंगापुर आर्ब्रिटेशन ट्रिब्यूनल के समक्ष फ्यूचर ग्रुप के साथ आगे की मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगाने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अमेजन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
