इसलामाबाद : जहां उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को देखते हुए इमरान खान का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया है, वहीं विपक्षी गठबंधन पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनाने पर नजर बनाए हुए है।
विपक्षी गठबंधन, जिसने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) के बैनर तले मौजूदा प्रधानमंत्री इमरान खान को बाहर करने के एक सूत्री एजेंडे के साथ हाथ मिलाया, जो अपने गठबंधन दलों को बरकरार रखने के लिए काम कर रहा है और आम चुनावों के लिए एक संयुक्त अभियान शुरू करने पर विचार कर रहा है।
हालांकि, यह एक तथ्य है कि पीडीएम किसी भी राजनीतिक दल का दर्जा नहीं रखता है और छोटे और बड़े दलों का एक संयोजन है, जिन्हें आम चुनावों के दौरान एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वे एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं और बाद में कैबिनेट और मंत्रालयों में एक-दूसरे का सामना करते हैं।
विपक्षी दल सरकार के सदस्यों में सेंध लगाते दिख रहे
यह मामला देश में मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल के परिणाम से संबंधित है, क्योंकि इमरान खान की सत्तारूढ़ सरकार सत्ता में बने रहने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है और इस प्रक्रिया में अपने विपक्ष को सूत्रधार और हैंडलर या विदेशी साजिश घोषित कर रही है।
दूसरी ओर, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम फजल (जेयूआई-एफ) सहित विपक्षी दल सरकार के सदस्यों में सेंध लगाते दिख रहे हैं और अगली सरकार में उन्हें प्रमुख हितधारक बनाने के वादे के साथ उन्हें अपनी टीम में खीचनें की कोशिश कर रहे हैं।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इमरान खान के खिलाफ पीडीएम के गठन से पहले, पीपीपी, पीएमएल-एन और अन्य दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा और एक-दूसरे पर देश को और दुख में धकेलने का आरोप लगाया।
जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (पीएमएल-क्यू) के एक नेता ने कहा, व्यक्तिगत मुद्दों को भुला दिया जाता है जब एक आपसी दुश्मन होता है, ऐसा लगता है कि कई राजनीतिक दलों के पीडीएम गठबंधन ने एक आपसी प्रतिद्वंद्वी, यानी इमरान के खिलाफ हाथ मिला लिया है।
संघर्षरत इमरान खान के साथ पाकिस्तान का तरल राजनीतिक परिदृश्य और जो एक लचीला विपक्षी गठबंधन की तरह दिखता है, या तो सत्ता बनाए रखने या सत्ता में आने के लिए लड़ रहा है।
इमरान खान को विस्तारित समर्थन देने के लिए जाना जाता
राजनीतिक रूप से अनिश्चित माहौल ने न्यायपालिका और सेना जैसे महत्वपूर्ण राज्य संस्थानों की विश्वसनीयता और गरिमा को भी नुकसान पहुंचाया है।
सैन्य प्रतिष्ठान की चुप्पी, जिसे अतीत में इमरान खान को विस्तारित समर्थन देने के लिए जाना जाता है और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के संविधान को बनाए रखने और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के विधानसभाओं को भंग करने के फैसले को रद्द करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया जा रहा है।
