रांची: रांची (Ranchi) के उपायुक्त (Deputy Commissioner) राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को भू-राजस्व (Land Revenue) से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
बैठक में उपायुक्त ने भारत सरकार (Indian Government) और झारखंड सरकार (Government of Jharkhand) के विभिन्न एजेंसियों (Agencies) एवं अंतर्विभागीय भूमि हस्तांतरण (Inter Departmental Land Transfer) के संबंध में अद्यतन स्थिति (Update Status) की जानकारी ली।
साथ ही लंबित दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, लंबित प्रमाण पत्र के मामले, अवैध जमाबंदी, विभिन्न एजेंसियों को जंगल झार भूमि से संबंधित अनापत्ति एवं एफआरए एवं विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों (Revenue Officials) के न्यायालयों की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
थाना भवनों के लिए भूमि अधियाचना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा
बैठक में सबसे पहले उपायुक्त भारत सरकार तथा राज्य सरकार (State Government) के विभिन्न विभागों को भूमि हस्तांतरण की समीक्षा की गयी।
उपायुक्त ने भूमि हस्तांतरण के लिए प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए भूमि चिन्हितीकरण के बाद प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।
थाना भवनों के लिए भूमि अधियाचना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि भविष्य को देखते हुए थाना भवनों के लिए भूमि अधियाचना की गयी।
उन्होंने कहा कि जिन थाना भवनों के लिए भूमि चिन्हित की जानी है उसे पूरा कर जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजें।
इसके अलावा जिले में नेशनल हाईवे (National Highway) के चल रहे प्रोजेक्ट और कांटाटोली फ्लाई ओवर (Kantatoli Fly Over) निर्माण में भू-अर्जन (Land Acquisition) और भुगतान की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा उपायुक्त ने की।
