हजारीबाग: मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने हजारीबाग के संत कोलंबा स्टेडियम (Saint Columba Stadium) में अपना 44 वां स्थापना दिवस मनाया।
कार्यक्रम में हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) के मंत्री चंपई सोरेन ने ऐलान किया कि 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीय नीति बनाई जाएगी।
इसके लिए आंदोलन भी किया जाएगा और दिल्ली नियोजन नीति पर अपनी मुहर लगाएगी। हम लोगों ने 1932 का खतियान लागू किया, लेकिन भाजपा सरकार ने षड्यंत्र कर उसे धरातल पर उतरने नहीं दिया।
कार्यक्रम में फागू बेसरा, विनोद पांडे, कमलनयन सिंह, संजीव बेदिया, जिलाध्यक्ष शंभूलाल यादव समेत पार्टी के कई वरीय नेता उपस्थित थे।
सभी नेताओं ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) को घेरने का काम किया।
वंचितों को न्याय दिलाएगी हेमंत सरकार
कार्यक्रम में चंपई ने सरकार के कार्यों की जानकारी आम लोगों को दी।
बताया कि यही वह सरकार (Government) है, जो विकास योजनाओं को धरातल पर उतार रही है।
आम जनता को विश्वास दिलाया कि हेमंत सरकार आपकी सरकार है, जो सभी वंचितों को न्याय दिलाएगी।
दो साल CORONA ने बर्बाद कर दिया, फिर भी डेढ़ साल में इस सरकार ने वह कर दिखाया, जो 17 साल में नहीं हुआ।
सभी प्रमंडल में खुलेंगे आवासीय विद्यालय
चंपई ने कहा कि गिरिडीह में पहला आवासीय विद्यालय शुरू होने जा रहा।
उसी तर्ज पर सभी प्रमंडलों में आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे।
सरकारी स्कूल (Government School) को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा, जो प्राइवेट स्कूल (Private School) से भी बढ़िया होगा।
125 छात्रों को हेमंत सरकार ने पढ़ाई के लिए विदेश भेजा है, जो हमारी दूरदर्शिता को दर्शाता है।
चंपई का दावा, हजारीबाग से भी होंगे झामुमो के सांसद-विधायक
चंपई सोरेन ने यह भी दावा किया है कि हजारीबाग में आने वाले दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद और विधायक भी होंगे।
यहां की जनता यह देख रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ही उनकी आवाज बन सकती है।
झामुमो के केंद्रीय महासचिव (Central Secretary General) फागू बेसरा ने भाजपा और आजसू पर आरोप लगाया कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई।
सरकार को अस्थिर करने के लिए विधायक की खरीद-बिक्री करने की कोशिश की गई।
जब भाजपा इसमें सफल नहीं हुई, तो हम लोगों के पीछे जांच कमेटी लगा दी।
छात्र संगठन ने मंत्री को सौंपा आवेदन
कार्यक्रम के दौरान हजारीबाग के छात्र संगठन ने नियोजन नीति को जल्द से जल्द स्पष्ट करने को लेकर मंत्री को आवेदन भी दिया।
आवेदन देने के बाद छात्रों ने कहा कि यह सरकार छात्रों के हित में काम नहीं कर रही है।
सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वैकेंसी (Vacancy) निकाले और यह पूरे विवाद को समाप्त करे।
छात्रों की उम्र बढ़ती जा रही है।
