नई दिल्ली: Supreme Court की ओर से आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को स्थानांतरण-पदस्थापना (Transfer Posting) पर नियंत्रण प्रदान किए जाने के कुछ घंटों बाद ही दिल्ली सरकार (Delhi Government) के सेवा विभाग के सचिव आशीष मोरे को पद से हटा दिया गया।
शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने गुरुवार को मोरे को उनके पद से हटाने की पुष्टि की, जो Delhi में सत्ता की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी: केजरीवाल
शीर्ष अदालत के फैसले के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार को Tweet किया कि राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का तहे दिल से शुक्रिया।
इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। लोकतंत्र की जीत हुई।
बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Conference) को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली में AAP सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियां बताते हुए अपने सामने आने वाली चुनौतियों और बाधाओं को उजागर किया।
प्रशासन में नौकरशाहों पर नियंत्रण रखना चाहिए: शीर्ष अदालत
उन्होंने कहा, कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए मुझे लाक्षणिक (Metaphorically) रूप से मेरे हाथ बांधकर पानी में फेंक दिया गया था। हालांकि, मुझे इस बात पर गर्व है कि इन बाधाओं के बावजूद हमने Delhi में उल्लेखनीय काम किया है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार को अपनी विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर प्रशासन में नौकरशाहों पर नियंत्रण रखना चाहिए।
इसने माना कि उपराज्यपाल भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था (Public Order) और पुलिस से संबंधित मामलों को छोड़कर NCT सरकार की सहायता और सलाह लेने से बंधे हुए हैं।
