Biometric System in Palamu : झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation) ने बॉयोमेट्रिक पद्धति (Biometric Method) से उपस्थिति दर्ज करने के आधार पर वेतन भुगतान के आदेश का विरोध किया है।
साथ ही त्रुटिपूर्ण Biometric सिस्टम को तत्काल हटाने की मांग DC से की है। महासंघ ने कहा है कि वेतन रोकने पर षड़यंत्र किया गया तो बाध्य होकर बड़ा आन्दोलन किया जायेगा।
महासंघ के पलामू जिला सचिव अशोक कुमार ने शनिवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि उपायुक्त के पत्रांक-734 दिनांक 22.12.23 एवं पत्रांक-17 दिनांक 6.1.24 तथा कोषागार पदाधिकारी के पत्रांक-24 दिनांक 5.1.24 द्वारा जिले के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति का आधार सिर्फ बॉयोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति दर्ज करने के आधार पर वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है, जिसका विरोध करते हुए पत्रांक-01 दिनांक 13.1.24 द्वारा उपायुक्त से इस पर विचार करने का अनुरोध किया है।
Biometric पद्धति का सर्वर डाउन
जिला सचिव ने अनुरोध किया है कि जिले के लगभग सभी कार्यालयांे में (सुदुर क्षेत्रों को छोड़कर) Biometric पद्धति से कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, लेकिन झारखंड सरकार की यह सिस्टम त्रुटिपूर्ण है।
अधिकांश समय Biometric पद्धति का सर्वर डाउन रहने के कारण कर्मचारियों-पदाधिकारियों की उपस्थिति ससमय दर्ज नहीं हो पाती है। विगत कई महीनों से संध्या 4.30 बजे से ही सर्वर डाउन होने के कारण कर्मचारी द्वितीय पाली की उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते हैं।
सरकारी नियमानुसार लगभग सभी कार्यालयों में इसके लिए BSNL का ब्रोडबैंड लगाया गया है, जो प्रायः खराब रहता है। कई कार्यालयों में दूरभाष मद में आवंटन नहीं रहने के कारण BSNL कनेक्शन का भुगतान नहीं हो पाने के कारण कनेक्शन काट दिया गया है।
इसके साथ कई कार्यालय एवं कर्मचारियों का पदस्थापन-प्रतिनियुक्ति जिले के सुदूर जंगली क्षेत्रों में नहरों पर एवं अन्दरूनी क्षेत्रों में होने कारण कर्मचारी-पदाधिकारी Biometric पद्धति से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते हैं।
जिला सचिव ने कहा…
जिला सचिव ने कहा है कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के नाम से निकाला गया कठोर पत्र चिंताजनक है। इसके माध्यम से जितने दिन Biometric पद्धति से पूर्ण उपस्थिति होगी, उतने ही दिनांे का वेतन तैयार कर कोषागार में भुगतान के लिए भेजने का निर्देश दिया गया है।
इस आदेश से जिले के लगभग सभी कर्मचारियों-पदाधिकारियों का वेतन अवरूद्ध होने की संभावना बढ़ गई है। उनके वेतन रोकने पर षडयंत्र न किया जाये अन्यथा बाध्य होकर कर्मचारी महासंघ बड़ा आंदोलन प्रारंभ करेगा।
त्रुटिपूर्ण Biometric सिस्टम को तत्काल हटाया जाये तथा पूरे देश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव और जानमाल की हानि को देखते हुए Biometric सिस्टम को तबतक स्थगित रखा जाये जबतक कोरोना का खतरा देश से खत्म न हो जाए, क्योंकि पिछले कोरोनाकाल में झारखंड के कई कर्मचारी-पदाधिकारियों की अकाल मौत हुई थी
