Bangladeshi Infiltration : भाजपा झारखंड (Jharkhand) में बांग्लादेशी घुसपैठ (Bangladeshi Infiltration) के मामले को लगातार उठा रही है।
राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि साहिबगंज (Sahib Ganj) सहित संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी आधार कार्ड (Fake Aadhar Card) व विभिन्न प्रकार के वैधानिक प्रपत्र बने हैं।
विधानसभा में BJP के राजमहल विधायक अनंत ओझा ( MLA Anant Ojha) के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में राज्य सरकार की ओर से इस आशय का उत्तर आया है।
सरकार ने माना है कि आठ सालों में साहिबगंज जिले में घुसपैठ के चार मामले दर्ज हुए हैं।
राधानगर थाने में केस संख्या 12/16, 44/16, 110/17 और राजमहल में केस नंबर 44/23 दर्ज हैं। हालांकि डेमोग्राफी बदलने के सवाल पर उत्तर दिया कि ऐसी कोई सूचना नहीं है।
डेमोग्राफी में परिवर्तन से किया इन्कार
अनंत ओझा ने पूछा था कि स्वतंत्रता के बाद संथाल परगना की डेमोग्राफी (Demography) में आमूलचूल परिवर्तन व देश की आंतरिक सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो चुका है।
इस सवाल के जवाब में सरकार ने बताया है कि जिला के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस तरह की कोई सूचना नहीं है।
सरकार ने घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए किसी टास्क फोर्स के गठन की बात से भी इनकार किया है।
कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि जो लोग घुसपैठ की बात कर डेमोग्राफी बदलाव और केंद्रशासित प्रदेश बनाने की मांग करते हैं, उनका इरादा अच्छा नहीं है।
वे पिछले 10 सालों से सत्ता में बैठे हैं। जवाब तो उन्हें देना चाहिए कि घुसपैठ कैसे हो रहा है।
दोनों पक्षों में तीखी बहस
सदन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने कहा कि डेमोग्राफी में बदलाव होने से डेमोक्रेसी पर भी खतरा है। घुसपैठिए कई रास्ते से यहां आ रहे हैं।
निशिकांत दुबे के केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बयान पर कहा कि यह उनका निजी विचार है। उससे पार्टी का कोई सरोकार नहीं है।
भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए हमारी यह निर्णायक लड़ाई है।
सारठ विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि संथाल परगना में आज बड़ी तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं। आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। मतदाता सूची में तेजी से परिवर्तन हुआ है।
JMM विधायक मथुरा महतो ने कहा कि भाजपा आम लोगों के बीच गलत तरीके से घुसपैठ का सवाल खड़ा कर रही है। यह उनकी सोची-समझी राजनीति का हिस्सा है।
अगर घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। केंद्र के पास इसे रोकने के लिए कोई नीति नहीं है।
