Salary of President : भारत की राष्ट्रपति Draupadi Murmu को हर महीने 5 लाख रुपये की सैलरी (Salary) मिलती है। यह वृद्धि 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की गई थी।
इसके अलावा, राष्ट्रपति (President) को मुफ्त आवास सुविधा और दफ्तर के खर्चों के लिए सालाना 1 लाख रुपये भी मिलते हैं।
यह व्यवस्था राष्ट्रपति के भत्तों और सुविधाओं को सुनिश्चित करती है, जो देश के सर्वोच्च पद पर रहने के लिए आवश्यक होती हैं।
रिटायर होने के बाद मिलती है ये विशेष सुविधाएँ
भारत के राष्ट्रपति पद से रिटायर (Retire) होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति को कई विशेष सुविधाएँ और लाभ मिलते हैं।
उन्हें 1.5 लाख रुपये की पेंशन (Pension) दी जाती है, इसके अलावा बगैर किराए का घर, दो फ्री लैंडलाइन और मोबाइल फोन, स्टाफ और मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है।
इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति के पति या पत्नी को 30 हजार रुपये प्रति माह का आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया जाता है।
इसके अलावा, राष्ट्रपति को मुफ्त आवास और दफ्तर के खर्चों के लिए 1 लाख रुपये सालाना भी मिलते हैं। इन सुविधाओं का उद्देश्य पूर्व राष्ट्रपति को सम्मान देना और उनकी सेवा के लिए उन्हें उचित सहायता प्रदान करना है।
भारत के उपराष्ट्रपति की सैलरी
भारत के उपराष्ट्रपति (Vice President) की सैलरी वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रति माह है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, साल 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने उपराष्ट्रपति की सैलरी को 1.25 लाख रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 4 लाख रुपये करने का ऐलान किया था।
इसके अलावा, उपराष्ट्रपति को मुफ्त आवास, निजी सुरक्षा, मेडिकल सुविधाएँ, हवाई या ट्रेन यात्रा, लैंडलाइन, मोबाइल फोन और स्टाफ की सुविधा भी प्राप्त होती है। इन लाभों का उद्देश्य उपराष्ट्रपति की कार्यों में सहूलियत और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
भारत के प्रधानमंत्री की सैलरी और सुविधाएँ
रिपोर्ट्स के अनुसार, भारत के प्रधानमंत्री (Prime Minister) को हर महीने 1.66 लाख रुपये मिलते हैं। इस राशि में संसदीय भत्ता 45,000 रुपये, व्यय भत्ता 3,000 रुपये, दैनिक भत्ता 2,000 रुपये और बेसिक पे 50,000 रुपये शामिल हैं।
प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास दिल्ली स्थित 7 लोक कल्याण मार्ग है, जहां से वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
विशेष रूप से प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए एयर इंडिया वन विमान उपलब्ध होता है, जो उनकी सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
राज्यपालों की सैलरी में हुई वृद्धि
साल 2018 के बजट के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के साथ-साथ राज्यपालों (Governors) की सैलरी में भी वृद्धि किए जाने की घोषणा की थी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्यपालों की वर्तमान सैलरी 3.5 लाख रुपये प्रति माह है, जो पहले 1.1 लाख रुपये हुआ करती थी।
इस वृद्धि का उद्देश्य राज्यपालों को उनके कर्तव्यों को प्रभावी तरीके से निभाने के लिए अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना है।
