Jharkhand Cabinet meeting: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, और सामाजिक कल्याण से जुड़े 50 से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें निःशुल्क शिक्षा नियमावली, सड़क सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स, और सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ जैसे कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं। :

शिक्षा और कल्याणनि

शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा: “झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025” को मंजूरी दी गई, जिससे बच्चों को मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित होगी।

झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक

Jharkhand Coaching Centre (Control and Regulation) Bill, 2025 को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई, ताकि कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण हो।

सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास

“झारखंड राज्य ललित कला अकादमी”, “झारखंड राज्य साहित्य अकादमी”, और “झारखंड राज्य संगीत नाटक अकादमी” के गठन को मंजूरी दी गई, जो सांस्कृतिक एकता और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देगी।

आंगनबाड़ी केंद्र

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत 50 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना और भवन निर्माण।

PM-JANMAN के तहत PVTG बहुल क्षेत्रों में 109 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षाचिकित्सा अधिकारियों की बर्खास्तगी

डॉ. फरहाना (सदर अस्पताल, गिरिडीह), डॉ. ज्योति कुमारी (टुण्डी, धनबाद), डॉ. भावना (मरकच्चो, कोडरमा), डॉ. इंद्रनाथ प्रसाद (सदर अस्पताल, साहिबगंज), और डॉ. रिंकु कुमारी सिंह (चंदनकियारी, बोकारो) को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी।

अंग प्रत्यारोपण

Jharkhand Deceased Donor Organ and Tissue Transplantation Guidelines को लागू करने की स्वीकृति।

महिलाओं और बच्चों के लिए: महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग में “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों” (Manual Scavengers) से संबंधित विषय को शामिल किया गया।

न्यायिक और प्रशासनिक सुधारहाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन

कई रिट याचिकाओं (WPS No. 2545/2024, 6174/2022, 6166/2022, 4497/2022, 6348/2024, आदि) के तहत कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण और वित्तीय लाभ प्रदान करने की मंजूरी।

स्व. गोपाल ठाकुर के आश्रित को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति।

पेंशन और लाभ

180 गैर-सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों और 11 अराजकीय संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों के लिए पेंशन/उपादान की प्रक्रिया।

निबंधन कार्यालयों में 2004 के बाद नियमित अस्थायी लिपिकों की सेवा को पेंशन के लिए परिगणित करने की मंजूरी।

विशेष गवाहों के लिए गाइडलाइंस

Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witness, 2025 को लागू करने की स्वीकृति।

सड़क और रेलवे प्रोजेक्ट्स

सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ पर ROB निर्माण के लिए ₹49.10 करोड़ की स्वीकृति।

बरियातु-हुन्डरू पथ के पुनर्निर्माण के लिए ₹34.36 करोड़।

निरसा-खाड़ापाथर पथ के लिए ₹58.07 करोड़ और हाता-चाईबासा पथ के लिए ₹75.97 करोड़।

डाल्टेनगंज-उत्तरी कोयल पथ के लिए ₹104.25 करोड़।

पावर प्रोजेक्ट्स

132/33 kV ग्रिड सब-स्टेशन (ITI मोड़, चास, और सिंदरी) के लिए ₹74.95 करोड़ प्रत्येक।

220/132/33 kV GIS सब-स्टेशन, मैथन के लिए ₹172.88 करोड़।

विभिन्न संचरण लाइनों (बलियापुर-मैथन, बलियापुर-सिंदरी, चंदनकियारी-गोविंदपुर, आदि) के लिए ₹67.59 करोड़ से ₹174.36 करोड़ तक की स्वीकृति।

पुनासी जलाशय योजना

₹1851.67 करोड़ की तृतीय पुनरीक्षित स्वीकृति।

धनबाद हवाई अड्डा

PPP मोड में Aeropark शुरू करने के लिए EoI के तहत एजेंसी के साथ समझौता।

इंजीनियरिंग कॉलेज

गिरिडीह में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ₹244.73 करोड़ की स्वीकृति।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

1. सड़क सुरक्षा कोष: झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी।
2. प्रवासी श्रमिक सहायता: “मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष” का गठन।
3. खाद्य प्रसंस्करण: PMFME योजना के लिए राज्यांश और अवधि विस्तार की मंजूरी।
4. जनगणना 2027: अधिसूचना के पुनः प्रकाशन की स्वीकृति।
5. आपदा प्रबंधन: गृह रक्षा वाहिनी के लिए ₹39.88 करोड़ की हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लैटफार्म खरीद।
6. बजट स्थिरीकरण कोष: Jharkhand Budget Stabilisation Fund नियमावली, 2025 की स्वीकृति।
7. शराब नीति: JSBCL को शराब की थोक बिक्री का विशेषाधिकार और संशोधन नियमावली 2025 की मंजूरी।
8. पूर्व CM को आवास: शिबू सोरेन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रूपी सोरेन को आजीवन आवास आवंटन।