नई दिल्ली: कुशल रेल आधारित परिवहन, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला के अधिकतम उपयोग तथा बिजली और अन्य स्वच्छ ईंधन वाहनों में बदलाव जैसे अवसरों का लाभ उठा कर भारत अगले तीन दशकों में 311 लाख करोड़ रुपये की बचत कर सकता है।
नीति आयोग, आरएमआई और आरएमआई इंडिया की नई रिपोर्ट, भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट: स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिए एक रोडमैप रिपोर्ट में यह कहा गया है।
वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण भविष्य में माल परिवहन में वृद्धि की उम्मीद की जाती है। यद्यपि माल परिवहन आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है लेकिन यह ऊंची लॉजिस्टिक लागत से ग्रस्त है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपनी लॉजिस्टिक लागत में जीडीपी के 4 प्रतिशत तक कमी लाने की क्षमता।2020-2050 के बीच संचयी कार्बन के 10 गीगाटन बचाने की क्षमता।
2050 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड( एनओएक्स) और कण पदार्थ क्रमशः 35 प्रतिशत और 28 प्रतिशत तक घटाने की क्षमता।
