नई दिल्ली: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को संसद को बताया कि देश के 72 विभिन्न मार्गों पर अबतक 1,040 ‘किसान रेल’ सेवाओं का परिचालन किया गया है।
रेल मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 30 जुलाई, 2021 तक देश भर में 72 मार्गों पर कुल 1040 किसान रेल सेवाओं का परिचालन किया गया है।
उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों के माध्यम से लगभग 3.38 लाख टन माल की ढुलाई की गई है।
रेल मंत्री वैष्णव ने आगे कहा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, राज्य सरकारों (कृषि/बागवानी/मत्स्य पालन आदि विभागों सहित), स्थानीय निकायों तथा मंडियों आदि के परामर्श से सब्जियों, फलों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की आवाजाही के लिए किसान रेल सेवाओं के लिए संभावित सर्किटों की पहचान की गई है।
उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय बजट 2020-21 की घोषणा पर अमल करते हुए भारतीय रेलवे ने 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के लिए पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ ही किसान रेल सेवा की शुरुआत की थी।
किसान रेल सेवा का मुख्य उद्देश्य उत्पादन केन्द्रों को बाजार और उपभोक्ता केन्द्रों से जोड़कर कृषि क्षेत्र की आय को बढ़ाना है।
यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक कदम है।
इन किसान रेल गाड़ियों को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संचालित किया जाता है और रास्ते में आने वाली किसी बाधा या देरी से बचाने के लिए इनकी समय की पाबंदी के पैमाने पर कड़ी निगरानी की जाती है।
यह ट्रेन कम समय में सब्जियों, फलों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों को बाजार में लाने में मदद करती है।
मुख्य रूप से जिन वस्तुओं को किसान रेल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा रहा है, उनमें प्याज, टमाटर, संतरा, आलू, अनार, केला, शरीफा, गाजर, शिमला मिर्च और अन्य सब्जियां शामिल हैं।
फ्रोजन कंटेनरों के साथ इस ट्रेन द्वारा जल्द खराब होने वाली चीजों जिसमें मछली, मांस और दूध के लिए एक निर्बाध नेशनल कोल्ड सप्लाई चेन बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
किसान रेल के माध्यम से बुक की जाने वाली वस्तुओं पर ‘पी’ स्केल का किराया अर्थात सामान्य ट्रेन की पार्सल दरों के समान मामूली किराया लिया जाता है।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की ‘ऑपरेशन ग्रीन्स-टोप टू टोटल’ योजना के तहत किसान रेल के माध्यम से फल एवं सब्ज़ियों की ढुलाई पर 50 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है।
ये सब्सिडी कन्साइनर अथवा किसान को अपने सामान की बुकिंग के समय पर ही दी जा रही है, ताकि यह लाभ बिना किसी झंझट और देरी के किसानों तक पहुंच सके।
