बोकारो: एकीकृत आदिवासी पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं पारा शिक्षक आकलन परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दो सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
प्रेषित पत्र के माध्यम से मोर्चा के प्रदेश के पदाधिकारियों ने आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं पारा शिक्षक आकलन परीक्षा में एससी-एसटी एवं ओबीसी के बराबर न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किया गया है, जो संविधान के मूल भावना के विपरीत है।
जिस प्रकार से जेपीएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में ओबीसी से कम एसटी एवं एससी के लिए कम निर्धारित है।
बता दें कि पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर वेतनमान मिलेगा।
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महताे की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियाें और पारा शिक्षकाें के बीच बुधवार काे हुई बैठक में इसपर सहमति बनी।
अब शिक्षा विभाग एक स्पताह के भीतर इससे संबंधित ड्राफ्ट तैयार करेगा। इसे पारा शिक्षकाें काे भेजा जाएगा।
पारा शिक्षक इस पर सहमत हुए ताे इस मामले काे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मुहर लगते ही यह लागू हाे जाएगा।
मुख्यमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल में जयदेव हैम्ब्रम, महानंद मुमरू्, बुद्धू राम मांझी, धनंजय प्रसाद मुमरू, रामकुमार मरांडी किशन हसदा, दनियाल बारका मुमरू, राजेश मुमरू, जागरण मुमरू, गयाराम टूडू, फनींद्र्र मुंडा, कन्हैया हैम्ब्रम सहित अन्य लोग शामिल थे।
