संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र के एक शीर्ष अधिकारी ने म्यांमार में बिगड़ती मानवीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि 1 फरवरी को सैन्य शासन के बाद से वहां हालात बहुत खराब हो गए हैं।
समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अवर महासचिव और आपातकालीन राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ्स ने एक बयान में कहा कि पूरे म्यांमार में, बढ़ते संघर्ष और असुरक्षा कोरोनावायरस और एक विफल अर्थव्यवस्था के कारण अब 30 लाख से अधिक लोगों को जीवन रक्षक सहायता की आवश्यकता है।
उन्होंने चेतावनी दी कि हिंसा के अंत और म्यांमार के संकट के शांतिपूर्ण समाधान के बिना यह संख्या केवल बढ़ेगी।
मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि तख्तापलट के बाद से, देशभर में हिंसा के कारण सैकड़ों हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं और 223,000 लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं, और इसमें देश के दक्षिण-पूर्व में 165,000 शामिल हैं।
शासन से पहले रखाइन, चिन, शान और काचिन राज्यों में विस्थापित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे विस्थापन का समाधान नहीं हुआ है क्योंकि 2012 में विस्थापित होने के बाद से 1,44,000 रोहिंग्या लोग अभी रखाइन में शिविरों तक सीमित हैं। कई वर्षों से काचिन और शान में 105000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।
मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा, मैं यांगून और मांडले सहित शहरी क्षेत्रों में और उसके आसपास खाद्य असुरक्षा के बढ़ते स्तर की रिपोटरें के बारे में भी चिंतित हूं।
उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों द्वारा लगाए गए नौकरशाही बाधाओं के कारण देशभर में सख्त जरूरत वाले कई लोगों तक मानवीय पहुंच बेहद सीमित हो गई है।
उन्होंने म्यांमार सशस्त्र बलों और अन्य सभी दलों से सुरक्षित, तेज और अबाधित मानवीय पहुंच की सुविधा के लिए अनुरोध किया।
ग्रिफिथ्स ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मानवीय प्रतिक्रिया के लिए फंड देने को भी कहा है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, सैन्य शासन के बाद शुरू की गई मानवीय प्रतिक्रिया योजना और अंतरिम आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना के तहत आवश्यक 385 मिलियन डॉलर में से आधे से भी कम है।
