रांची: Jharkhand High Court में शुक्रवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJ बोर्ड), चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से रांची और जमशेदपुर (Ranchi and Jamshedpur) में JJ बोर्ड में स्थाई प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के संबंध में जवाब मांगा है।
JJ बोर्ड में सबसे ज्यादा केस रांची में 433 एवं जमशेदपुर में 561
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनूप कुमार अग्रवाल ने कोर्ट को बताया कि राज्य में JJ बोर्ड में कुल 3691 लंबित केस हैं। इनमें से JJ बोर्ड में सबसे ज्यादा केस रांची में 433 एवं जमशेदपुर में 561 हैं।
याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य में JJ बोर्ड में अभी जो मजिस्ट्रेट का काम कर रहे हैं वह आधे समय JJ बोर्ड में रहते हैं और आते समय में सिविल कोर्ट में कार्य करते हैं, जिससे JJ बोर्ड का काम प्रभावित होता है।
इसलिए राज्य के जेजे बोर्ड में स्थाई प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाए, जिस पर कोर्ट ने रांची और जमशेदपुर में स्थाई प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में बचपन बचाओ आंदोलन की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की।
CWC अधिकतर पदों पर नियुक्ति कर दी गयी
उल्लेखनीय है कि खंडपीठ को पूर्व में बताया गया था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJ बोर्ड) व CWC अधिकतर पदों पर नियुक्ति कर दी गयी है लेकिन अब भी कई पद खाली हैं।
राज्य बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष व सदस्य का पद कई वर्ष से खाली हैं। पद खाली रहने के कारण आयोग सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रहा है।
