Babulal Marandi Alleges Illegal Construction at RIMS: झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रिम्स (RIMS) परिसर में हुए अवैध निर्माण को लेकर राज्य सरकार और सरकारी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
उन्होंने कहा कि इस मामले में रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी (CO), रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) और रेरा के अधिकारियों की सीधी जिम्मेदारी बनती है और इन्हें तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। वे सोमवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स परिसर में बने अवैध निर्माण को तोड़ा जाना पूरी तरह सही और स्वागत योग्य कदम है, लेकिन सिर्फ भवन तोड़ देने से मामला खत्म नहीं हो जाता। इसके पीछे जो भ्रष्ट तंत्र काम कर रहा है, उस पर भी कार्रवाई जरूरी है।
सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी पर उठे सवाल
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब कोई आम आदमी जमीन या फ्लैट खरीदता है तो वह सरकार द्वारा जारी दस्तावेजों पर भरोसा करता है। यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जमीन सरकारी है या निजी, इसकी सही जानकारी दे।
अगर रिम्स की जमीन पर अवैध निर्माण हुआ, तो फिर उस जमीन पर फ्लैट की रजिस्ट्री कैसे हो गई? रजिस्ट्रार का काम ही होता है कि रजिस्ट्री से पहले जमीन की वैधता की जांच करे।
उन्होंने कहा कि नियमों की इस तरह अनदेखी होना बड़े भ्रष्टाचार और रिश्वत के लेनदेन की ओर इशारा करता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता।
नीचे से ऊपर तक जुड़ा है भ्रष्टाचार
नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि अगर सब कुछ सही था, तो रजिस्ट्री के बाद जमीन का म्यूटेशन इतनी आसानी से कैसे हो गया। आम लोगों को म्यूटेशन के लिए सालों दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन यहां यह काम बहुत जल्दी हो गया। इससे साफ है कि भ्रष्टाचार के तार नीचे से ऊपर तक जुड़े हुए हैं।
उन्होंने रांची नगर निगम को भी इस मामले में जिम्मेदार बताया। सवाल उठाया कि RIMS की जमीन पर बने फ्लैटों का नक्शा आखिर कैसे पास हो गया, जबकि हाईकोर्ट के आदेश के कारण लंबे समय तक नक्शा पास करने की प्रक्रिया बंद थी।
रेरा की भूमिका पर भी सवाल
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आम आदमी से नक्शा पास कराने के लिए दर्जनों दस्तावेज मांगे जाते हैं और फाइल बार-बार रोकी जाती है। फिर अवैध निर्माण का नक्शा किसके आदेश से पास हुआ, यह जांच का विषय है।
उन्होंने रेरा (झारखंड) को भी दोषी ठहराया और कहा कि उसने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, जिससे आम लोग परेशानी में पड़ गए।
राज्य सरकार से की अहम मांगें
नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से मांग की कि इस पूरे मामले में शामिल रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, रांची नगर निगम और रेरा के जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
साथ ही जिन निर्दोष लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं, उन्हें तुरंत वैकल्पिक आवास दिया जाए और उनके बैंक लोन की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार ले। उन्होंने कहा कि नुकसान की भरपाई भ्रष्ट अधिकारियों से की जानी चाहिए।
