नई दिल्ली: पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मौजूदा इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने संसद के संयुक्त सत्र से बाहर होने का विकल्प चुना, क्योंकि उसने अपनी हार को पहले से ही देख लिया है।
बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर कहा, कप्तान भाग गया , क्योंकि उन्होंने सत्र को स्थगित करने के लिए राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की अधिसूचना साझा की।
बिलावल ने कहा, आज संसद में संयुक्त विपक्ष के लिए एक और जीत। सरकार संयुक्त सत्रों से भाग गई जब उन्होंने देखा कि वे फिर से हार जाएंगे। कप्तान भाग गया।
उन्होंने कहा कि वे (विपक्ष) सरकार के सहयोगियों से अब प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर उनका समर्थन करने के लिए नहीं कह रहे हैं।
इसके बजाय, हम केवल सरकार के अलोकतांत्रिक तरीकों और चुनाव आयोग को विवादास्पद बनाने के प्रयासों के बारे में बात कर रहे हैं।
जियो न्यूज की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिलावल ने आगे कहा कि पीटीआई के कार्यकाल के अंत की उलटी गिनती शुरू हो गई है।
उन्होंने कहा कि वह अभी भी खान और पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अपने विचार पर कायम हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अलग से प्रयास करने होंगे।
इससे पहले, सीनेट के बैंक्वेट हॉल में आयोजित रात्रिभोज में एमएनए को संबोधित करते हुए बिलावल ने कहा कि विपक्ष के प्रयासों के कारण सरकार को संसद का संयुक्त सत्र स्थगित करना पड़ा।
बिलावल ने कहा, सरकार के सहयोगियों के साथ विपक्ष के संपर्कों के कारण, सरकार को पीछे हटना पड़ा और संयुक्त सत्र को रद्द करना पड़ा। (विपक्ष के नेता) शहबाज शरीफ को धन्यवाद, जिन्होंने विपक्षी दलों को इकट्ठा किया।
इससे पहले बुधवार को सरकार ने गुरुवार को होने वाले संसद के संयुक्त सत्र को स्थगित कर दिया।
मंगलवार को संघीय मंत्रिमंडल की एक बैठक में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो अध्यादेश (संशोधन) विधेयक और चुनावी सुधार विधेयक को पारित करने के लिए गुरुवार को रात 11 बजे सत्र बुलाया गया था।
बाद में राष्ट्रपति अल्वी ने संयुक्त सत्र को स्थगित करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी की।
बिलावल ने कहा कि विपक्ष ने सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो अध्यादेश (संशोधन) विधेयक और चुनाव सुधार विधेयक का विरोध करने के लिए अपनी संख्या सुनिश्चित करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि एक के बाद एक प्रस्तुत किए जा रहे एनएबी अध्यादेश दुर्भावनापूर्ण इरादे पर आधारित हैं।
