रांची: आजसू पार्टी (AJSU Party) के अध्यक्ष सुदेश महतो (Sudesh Mahto) ने कहा है कि निकाय चुनाव में OBC आरक्षण से वंचित हुआ है।
इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव (Panchayat Election) और नगर निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। राज्य में OBC आरक्षण के बगैर नगर निकाय चुनाव कराने संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट मंजूरी से यह साफ हो गया है।
अगर राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट कराने की नियत रखती, तो यह हकमारी नहीं होती
महतो ने मंगलवार को कहा कि कैबिनेट के फैसले के अनुसार निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को अनारक्षित श्रेणी (Unreserved Category) माना जायेगा। इसी आधार पर वर्ष 2023 मंट चुनाव कराया जायेगा।
राज्य में इसी साल पंचायत चुनाव भी बिना OBC आरक्षण के हुआ था। पंचायत चुनाव में OBC के लिए आरक्षित विभिन्न स्तर के हजारों पदों को समाप्त कर दिया गया।
अगर राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट (Triple Test) कराने की नियत रखती, तो यह हकमारी नहीं होती। इसके बाद अंदेशा था कि निकाय चुनाव में भी OBC को आरक्षण से वंचित होना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ।
आबादी लगभग 51 फीसदी है
महतो ने कहा है कि विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) और सदन के बाहर हम और हमारी पार्टी इस बात पर जोर देती रही कि पंचायत चुनाव से पहले OBC आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराए जाएं।
जब लंबे समय तक पंचायत चुनाव (Panchayat Election) टाला गया, तो और कुछ महीनों में ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव हो लेकिन सरकार ने सिरे से इनकार कर दिया। झारखंड में वैसे भी OBC को महज 14 फीसदी आरक्षण हासिल है जबकि इस वर्ग की आबादी लगभग 51 फीसदी है।
