Solution to Increase Revenue from Mining Sector: झारखंड में नई सरकार की कैबिनेट की पूरी टीम बन जाने के बाद अब राजस्व को समृद्ध करने का हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री Hemant Soren ने अधिकारियों और मंत्रियों को ठोस दिशा निर्देश दिया है।
इस संदर्भ में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Radhakrishna Kishore) ने स्पष्ट किया है कि राज्य में खनन क्षेत्र से राजस्व को बढ़ाने के लिए कारगर उपाय किए जाएंगे। राजस्व बढ़ाने की रणनीतियों का अध्ययन करने के लिए जल्द ही एक टीम ओडिशा जाएगी।
झारखंड से ओडिशा की आमदनी अधिक
वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड के पास देश के खनिज भंडार का 40 प्रतिशत हिस्सा है। इसके बावजूद राज्य खनन क्षेत्र से सालाना केवल 11-12 हजार करोड़ रुपये कमाता है।
पड़ोसी ओडिशा लगभग 40,000 करोड़ रुपये कमाता है। उन्होंने कहाकी मैं अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहूंगा कि वे खनन अधिकारियों की एक टीम ओडिशा भेजें, ताकि वे अध्ययन कर सकें कि वे खनन क्षेत्र से किस तरह से राजस्व अर्जित कर रहे हैं और उन्होंने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं।
ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि अलग झारखंड का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करना था, लेकिन इसे पहले हासिल नहीं किया जा सका।
हेमंत सोरेन के सत्ता में आने के बाद उन्होंने इस तरफ कोशिश की तथा ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मंईयां सम्मान योजना सहित कई कल्याणकारी योजनाएं (Welfare Schemes) शुरू की। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे परिवार हैं, जिनके पास खाने के लिए अनाज तक नहीं है। मंईयां सम्मान योजना के तहत अब उन्हें 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
