Jharkhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में मंगलवार को हाईकोर्ट अधिवक्ता गृह निर्माण स्वावलंबी सहकारी समिति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
न्यायमूर्ति राजेश शंकर की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह तीन सप्ताह के भीतर इस पर अपना जवाब दाखिल करे।
सरकार से मांगा गया जवाब
अदालत ने सरकार से स्पष्ट करने को कहा है कि राज्य में हाईकोर्ट के वकीलों (High Court lawyers) के लिए किन-किन स्थानों पर भूमि चिन्हित की गई है। यह मामला वकीलों के लिए उचित आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने से जुड़ा है, जिस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा।
अधिवक्ताओं की ओर से जोरदार बहस
मंगलवार को हुई सुनवाई में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार, दीपक कुमार प्रसाद, मुकेश सिन्हा और कौशल किशोर मिश्रा ने अपनी दलीलें पेश कीं। इस याचिका को अधिवक्ता धीरज कुमार (Dheeraj Kumar) की ओर से दायर किया गया था।
