रांची: हेमंत सरकार (Hemant Sarkar) ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन (Electric vehicle) खरीदने के लिए ब्याज रहित Loans and Advances देगी। एडवांस दो पहिया और चार पहिया दोनों के लिए मिलेगा।
राज्य सरकार ने झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Jharkhand Electric Vehicle Policy) में इसका प्रावधान किया है। उद्योग विभाग की पॉलिसी के बाद वित्त विभाग मोटर कार एडवांस के लिए नियमावली में बदलाव करने जा रहा है।
एक माह के भीतर नियमावली संशोधित हो जाएगी। इसके बाद राज्य कर्मियों (State personnel) को इसकी सुविधा मिलने लगेगी।
साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी उपयोग में होने वाले वाहनों में भी इलेक्ट्रिक को सरकार प्राथमिकता देगी यह Policy अधिसूचना जारी होने से पांच साल तक लागू रहेगी।
सरकार देगी ब्याज रहित लोन व एडवांस
इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Electric vehicle policy) लागू होने से अब राज्य में गाड़ी खरीदने वालों सभी लोगों को सरकार 10 हजार से लेकर 2 लाख रु. तक प्रोत्साहन राशि देगी। Road TAX (रोड टैक्स) नहीं लगेगा रजिस्ट्रेशन भी Free होगा।
11.5% ब्याज पर मिलता है 10 लाख रुपए लोन
वर्तमान में मोटर कार के लिए 11.5% ब्याज पर 10 लाख रुपए लोन मिलता है। 120 मासिक किस्त पर इसकी अदायगी करनी पड़ती है। Motorcycle अग्रिम 95 प्रतिशत ब्याज पर 30 हजार रु. मिलता है।
इसे 60 किस्तों में चुकाना पड़ता है। Electric Vehicle (इलेक्ट्रिक व्हीकल) के लिए Advance की राशि बढ़ाई जा सकती है। राज्य में अभी करीब 1.93 लाख अधिकारी-कर्मचारी है।
