Jharkhand Assembly Budget Session: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू (Sudivya Kumar Sonu) ने गोकशी पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि यदि राज्य की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार ने गौहत्या रोकने के लिए कानून बनाया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए।
मंत्री सोनू ने यह बयान भाजपा विधायक CP Singh के आरोपों के जवाब में दिया। सिंह ने सदन में कहा कि रांची में सरकारी जमीन पर गोकशी हो रही है और इसका मांस होटलों व अन्य राज्यों में बेचा जा रहा है। उन्होंने सरकार से इस पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की।
ओबीसी आरक्षण पर सत्ता और विपक्ष में टकराव
सदन में निकाय चुनाव में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। मंत्री सोनू ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार को हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर रोक लगा दी थी।
वहीं, भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अब तक निकाय चुनाव नहीं करा पाई और ट्रिपल टेस्ट भी तीन जिलों में अधूरा है। उन्होंने ओबीसी आरक्षण खत्म न करने की मांग की।
नमामि गंगे योजना में केंद्र से सहयोग की अपील
मंत्री सोनू ने सदन में नमामि गंगे योजना का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस योजना में सिर्फ दामोदर नदी को शामिल किया गया है, जबकि राज्य की अन्य प्रमुख नदियों बराकर, उसरी, कोयल और शंख को भी इससे जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से इस कार्य में आर्थिक सहयोग की अपील की और विपक्ष से भी समर्थन मांगा।
बिजली दरों पर अंतिम फैसला नियामक आयोग का होगा
मंत्री सोनू ने कहा कि राज्य सरकार बिजली दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रख सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय विद्युत नियामक आयोग करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कोई लाभकारी संगठन नहीं चला रही है, लेकिन पिक ऑवर में बिजली कंपनियां दरें बढ़ा देती हैं, जिससे सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ता है।
रांची में 18 हजार स्ट्रीट लाइट गायब!
मंत्री सोनू ने सदन में चौंकाने वाला खुलासा किया कि पूर्ववर्ती सरकार ने रांची में 44,000 स्ट्रीट लाइटें लगवाई थीं, लेकिन नगर निगम के भौतिक सत्यापन में 18,000 लाइटें गायब पाई गईं। इस पर पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने जवाब दिया कि सरकार चाहे तो इसकी जांच करा सकती है।
