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झारखंड विधानसभा : 72 घंटे थाने में कैद! निर्दोष युवकों को डोरंडा थाना पुलिस ने जबरन रखा हिरासत में

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Jharkhand Assembly: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र (Jharkhand Assembly Budget Session) के 17वें दिन माहौल गरमा गया जब विधायक CP Singh ने डोरंडा थाना पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए।

उउन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र के दो युवकों को बिना किसी अपराध के 72 घंटे तक थाने में रखा गया और बाद में थाना प्रभारी ने एक दारोगा के जरिए पैसे की मांग की।न्होंने इस मामले को विधानसभा में उठाते हुए सरकार से तत्काल संज्ञान लेने की अपील की।

क्यों हुई युवकों की गिरफ्तारी

विधायक सीपी सिंह (CP Singh) ने खुलासा किया कि इन युवकों का एकमात्र “अपराध” यह था कि नदी के उस पार उनका घर बन रहा था और वे रोजाना वहां पानी पटाने जाते थे। इसी दौरान, पास के एक घर में चोरी हो गई, जिसके शक में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और तीन दिनों तक थाने में रखा।

मैं खुद लॉ का स्नातक हूं, मुझे कानून की प्रक्रिया पता है – सीपी सिंह

सीपी सिंह ने पुलिस की इस हरकत पर नाराजगी जताते हुए कहा, “मैं खुद लॉ का स्नातक हूं, मुझे कानून की प्रक्रिया पता है। पुलिस पूछताछ कर सकती है, लेकिन किसी को 72 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में नहीं रख सकती।” उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि यदि पुलिस खुद कानून तोड़ने लगे, तो आम जनता का क्या होगा?

देवघर में अस्पताल पर भू-माफियाओं की नजर – विधायक सुरेश पासवान

बजट सत्र के दौरान विधायक सुरेश पासवान ने देवघर में पुराने अस्पताल पर भू-माफियाओं की नजर होने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पुराना अस्पताल हटा दिया गया है, जिससे मरीजों को दूर के अस्पताल तक जाने में भारी परेशानी हो रही है।

कई बार मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। उन्होंने मांग की कि पुराने अस्पताल की जगह ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए, ताकि इमरजेंसी मरीजों को त्वरित इलाज मिल सके।

आयुष्मान योजना में बदलाव से मरीज परेशान – सरयू राय

विधायक सरयू राय (Saryu Rai) ने आयुष्मान योजना के तहत डायलिसिस कराने वाले मरीजों की परेशानी को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि हाल ही में नियमों में बदलाव के कारण अब हर बार डायलिसिस के लिए मरीजों को अंगूठा लगाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है।

इससे मरीजों और उनके परिवारों को अनावश्यक परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को भारत सरकार के सामने रखने और समाधान निकालने की मांग की।

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