Hearing of Jyoti Sharma’s PIL: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में Rims में बुनियादी सुविधाओं को लेकर दाखिल Jyoti Sharma की जनहित याचिका की सुनवाई मंगलवार को हुई।
मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार, रिम्स एवं झारखंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (Building Construction Corporation Limited) से जवाब मांगा है।
हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि रिम्स को चालू वित्तीय वर्ष में कितने रुपये की बजट की राशि दी गई।
कोर्ट ने रिम्स से लेकर जवाब मांगा
रिम्स के लिए राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितने बजट आवंटित करती है। कोर्ट ने Rims से भी पूछा है कि सरकार की ओर से आवंटित की गई राशि में से चिकित्सीय मशीन एवं उपकरण की खरीद एवं रख-रखाव पर कितनी राशि खर्च की गई।
चिकित्सीय मशीनों की खरीदारी को लेकर क्या कदम उठाए गए। रिम्स में डॉक्टर, नर्स एवं पारा मेडिकल स्टाफ के कितने पद अभी रिक्त है।
इन बिंदुओं पर कोर्ट ने रिम्स से लेकर जवाब मांगा है। साथ ही रिम्स में भवनों के पुनरुद्धार को लेकर झारखंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (Jharkhand Building Construction Corporation Limited) से जवाब मांगा है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अशोक यादव ने पैरवी की। मामले की अगली सुनवाई 18 नंबर को होगी।
