Maiya Samman Yojana : झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (Maiya Samman Yojana) के तहत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने नई पहल शुरू की है।
इस योजना के तहत मिलने वाली सम्मान राशि का उपयोग महिलाएं कैसे कर सकती हैं, इसे लेकर 30 मार्च 2025 को जिले के सभी गांवों में बैठक आयोजित की जाएगी।
इस पहल को “मंईयां सम्मान से मंईयां स्वावलंबन” (Maiya Swalamban) का नाम दिया गया है। बैठक में सखी मंडल समूह, CLF और ग्राम संगठन मिलकर महिलाओं के स्वावलंबन के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करेंगे।
रविवार को एक बजे से सभी गांवों में होगी बैठक
जिला प्रशासन के निर्देशानुसार रविवार दोपहर 1 बजे से यह बैठक सभी गांवों में आयोजित की जाएगी। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री (Manjunath Bhajantri) ने इस अभियान के लिए पहले ही संबंधित पदाधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए थे। इस बैठक का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सम्मान राशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करना है।
पशुपालन और पोल्ट्री फार्मिंग से मिलेगा आर्थिक लाभ
महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन पशुपालन और पोल्ट्री फार्मिंग को प्रोत्साहित कर रहा है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिला पशुपालन पदाधिकारी और जिला गव्य विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि लाभुकों को मुर्गी पालन, अंडा उत्पादन और डेयरी उद्योग से जोड़ा जाए।
प्रशासन का मानना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी, किशोरियों के पोषण में सुधार होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।
साइबर अपराधों से बचाव पर भी रहेगा जोर
जिला प्रशासन ने महिलाओं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए भी सतर्क किया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने लाभुकों से बैंक डिटेल या व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि सभी आंगनबाड़ी सेविकाएं अपने क्षेत्र में लाभुकों का सत्यापन ध्यानपूर्वक करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रह जाए।
योजना से कैसे मिलेगा महिलाओं को लाभ?
हर लाभुक को सालाना 30,000 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी।
इस राशि का सही उपयोग करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
स्वरोजगार के अवसरों पर जोर दिया जाएगा, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें।
पोल्ट्री फार्मिंग और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर अतिरिक्त आय के साधन तैयार किए जाएंगे।
लाभुकों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
