1.30 lakh Crore Due to Coal Companies: शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के साथ हुई बैठक में झारखंड के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव अस्वस्थता की वजह से शामिल नहीं हो सके।
राज्य की ओर से वित्त विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने झारखंड का पक्ष रखा।
उन्होंने कोल कंपनियों (Coal Companies) पर बकाया 1.30 लाख करोड़ रुपए देने का आग्रह केंद्र सरकार से किया। राज्य सरकार पूर्व में भी केंद्र से 1.30 लाख करोड़ रुपए बकाया की मांग करती रही है।
बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री Hemant Soren ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर बकाया भुगतान कराने का आग्रह किया था। वित्त सचिव ने झारखंड के लिए एक बार फिर विभिन्न रेल लाइनों के लिए राशि की मांग की।
उन्होंने कहा कि राज्य के कई जिले अभी तक रेलमार्ग से अछूते हैं। इन जिलों में Train Line पहुंचाने के लिए राज्य सरकार वचनबद्ध है। इसलिए केंद्र सरकार इस मद में पर्याप्त राशि दे।
