झारखंड

बड़ी कार्रवाई! झारखंड में यहां 23 शिक्षकों को शोकॉज नोटिस जारी, तीन दिन के अंदर…

प्रयास सह प्रोजेक्ट इम्पैक्ट (NEP) के जमीनी कार्यान्वयन के लिए राज्य शिक्षा परियोजना (State Education Project) निदेशक आदित्य रंजन के निर्देशानुसार गठित राज्यस्तरीय अनुश्रवण दल की ओर से विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण (Surprise inspection) किया जा रहा है।

Show Cause Notice to 23 Teachers: प्रयास सह प्रोजेक्ट इम्पैक्ट (NEP) के जमीनी कार्यान्वयन के लिए राज्य शिक्षा परियोजना (State Education Project) निदेशक आदित्य रंजन के निर्देशानुसार गठित राज्यस्तरीय अनुश्रवण दल की ओर से विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण (Surprise inspection) किया जा रहा है।

24 पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित तीन सदस्यीय दल द्वारा लापरवाही बरतने वाले स्कूलों, शिक्षकों, HM, के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

सोमवार को राज्य के कई सरकारी स्कूलों में टीम द्वारा औचक निरीक्षण कर स्कूल में शैक्षणिक वातावरण, शिक्षकों एवं बच्चों की उपस्थिति, स्कूल की आधारभूत संरचना, लैब, हाउस आदि की समीक्षा कर टीम ने राज्य शिक्षा परियोजना को अपनी रिपोर्ट भेजी।

अनुश्रवण दल (Monitoring Team) ने कई स्कूलों में शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को लापरवाही बरतने एवं राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के आदेशों की अवहेलना करने के मामले में दोषी पाया।

टीम ने गुमला के 23 शिक्षकों को ई-विद्यावाहिनी पोर्टल में नियमित बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं करने के मामले में शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। इन शिक्षकों को तीन दिन के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया गया है।

साथ ही संतोषजनक जवाब ना मिलने की स्थिति में इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है। जिन शिक्षकों को शोकॉज किया गया है उनमें शशी तिर्की, किरण प्रसाद, पिंटू बारा, अशोक साहू, प्रियंका कुमारी, मोहम्मद असलम, संगीन मिंज, उज्ज्वला मिंज, श्वेता पांडे, जाकिर हुसैन, पुनीत मिंज, फिलसिता टोप्पो, सुधा लकड़ा, अनुपमा केरकेट्टा, शांता जोज्वार, रश्मी तिग्गा, ब्रिजेट कुजूर, अभिषेक लकड़ा, महादेव साहू, मुनमुन लकड़ा, हेमंत महतो, नैंसी प्रिया और लेना कुजूर के नाम शामिल हैं।

गुमला एवं पलामू के एक-एक स्कूलों के शिक्षकों और HM की रुकेगी सैलरी गुमला एवं गढ़वा निरीक्षण के लिए गए अनुश्रवण दल ने इन जिलों के एक-एक स्कूलों को लैब कार्यशील नहीं रहने एवं कम Attendance के मामले में दोषी पाया है।

गुमला के कामडारा स्थित कुरकुरा राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय और पलामू के पाटन के राजकीयकृत प्लस टू हाई स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन दोनों स्कूलों के शिक्षकों और एचएम की सैलरी रोकने का आदेश दिया गया है।

आरके प्लस टू हाई स्कूल के अटेंडेंस पर टीम ने जताई नाराजगी

अनुश्रवण दल के पदाधिकारियों ने गढ़वा के रमना स्थित आरके प्लस टू हाई स्कूल में बच्चों की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए राज्य शिक्षा परियोजना (State Education Project) निदेशक को रिपोर्ट भेजी है।

टीम ने पाया कि स्कूल में कुल बच्चों के अनुपात में प्रार्थना सभा में बच्चों की उपस्थिति बेहद कम थी। टीम ने स्कूल से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।

इन स्कूलों का हुआ औचक निरीक्षण

प्लस 2 हाई स्कूल बेंगाबाद, उत्क्रमित हाई स्कूल, चंदनडीह, लातेहार, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, सकरीगली, साहिबगंज, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हेंजला, कुडू, मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय, दुमका, राजकीयकृत प्लस 2 हाई स्कूल, कुरकुरा, कामडारा, गुमला, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, बरहेट, उत्क्रमित विद्यालय, गोविंदपुर, रामासाहू मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, गढ़वा, आरके अंबालाल पटेल बालिका उत्क्रमित विद्यालय, नगर उटांरी, आरके प्लस 2 हाई स्कूल, रमना, गढ़वा, रामासाहू मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, गढ़वा, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, रमना, गढ़वा, नादिया उत्क्रमित विद्यालय, लोहरदगा, 2 हाई स्कूल बसिया, गुमला, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, मातृ मंदिर, देवघर, प्लस टू हाई स्कूल, बेगड़ेहरी, जामताड़ा, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, कुंडहित, जामताड़ा, BLAV प्लस टू हाई स्कूल, पाटन, मुख्यमंत्री बालिका 2 उच्च विद्यालय, लातेहार, SSLNT मुख्यमंत्री बालिका उत्कृष्ट विद्यालय, धनबाद।

राज्यस्तरीय अनुश्रवण टीम की ओर से राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण अभी जारी रहेगा। विभिन्न जिलों में निरीक्षण के लिए गए अनुश्रवण दल के पदाधिकारी निरीक्षण किये गए स्कूलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य शिक्षा परियोजना (State Education Project) निदेशक और जिले के उपायुक्त को सौंपेंगे।

निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने या आदेशों की अवहेलना करने वाले सरकारी स्कूलों के खिलाफ राज्य शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी।

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