बेंगलुरु : Karnataka Assembly Election से पहले राज्य की बसवराज बोम्मई सरकार (Basavaraj Bommai Govt.) ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में दिए जाने वाले आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार (24 मार्च) को कहा कि कर्नाटक कैबिनेट (Karnataka Cabinet) ने अल्पसंख्यकों (Minorities) के लिए 4 फीसदी आरक्षण खत्म करने का फैसला किया है, अब उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तहत लाया जाएगा।
OBC मुस्लिमों का कोटा खत्म
रिपोर्ट्स के मुताबिक, OBC मुस्लिमों का कोटा खत्म किया गया है, जिन्हें धार्मिक अल्पसंख्यक भी बताया जा रहा है।
CM बोम्मई ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए चार फीसदी आरक्षण अब समान रूप से वितरित किया जाएगा और कर्नाटक में वोक्कालिगा (Vokkaliga) और लिंगायत समुदाय (Lingayat Community) के मौजूदा आरक्षण में इसे जोड़ा जाएगा।
राज्य सरकार ने चुनाव से पहले लिया फैसला
वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के लिए पिछले साल बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान 2C और 2D की दो नई आरक्षण श्रेणियां (New Reservation Categories) बनाई गईं थीं।
मंत्रिमंडल ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के तहत लाने का फैसला किया।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए लगभग एक महीने का वक्त बचा है।
क्या बोले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई?
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों का आरक्षण समाप्त (Reservation Over) कर दिया जाएगा और बिना किसी शर्त के बदलाव के EWS श्रेणी के 10 प्रतिशत पूल के तहत लाया गया।
