अब देश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को घर बैठे मिलेगी कानूनी सहायता, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने बनाया पोर्टल
नई दिल्ली: देश के दूरदराज इलाकों में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को घर बैठे कानूनी सहायता और मदद उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक पोर्टल की स्थापना की है।
इस पोर्टल के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बंध रखने वाले लोगों को घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराने और शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई को अपने कंप्यूटर सेट या मोबाइल पर देखने का मौका भी प्रदान किया गया है।
आयोग ने देश के छोटे-छोटे गांवों, देहात और कस्बों आदि में रहने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल सुविधा की शुरूआत की है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने, उन्हें कानूनी मदद और सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।
अल्पसंख्यक समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने और अल्पसंख्यकों पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार आदि पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर उसे हल कराने का काम आयोग करता है।
अल्पसंख्यक आयोग का कार्यालय दिल्ली होने के कारण ज्यादातर शिकायतें आदि पत्र के माध्यम से आयोग में पहुंचती हैं और आयोग भी पत्र के माध्यम से ही इसके निस्तारण की कार्रवाई करता है।
इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है और लोगों को इंसाफ मिलने में देरी होती है।
आयोग ने ऐसी तमाम कठिनाइयों को ध्यान में रखकर लोगों को तत्काल इंसाफ दिलाने के लिए पोर्टल सुविधा की शुरुआत की है।
पोर्टल पर शिकायत के साथ-साथ सम्बंधित कागजात को अपलोड करने की भी सुविधा दी गई है।
इसके साथ-साथ शिकायतकर्ता को आयोग के जरिए की गई कार्रवाई से अवगत कराने की भी पोर्टल में सुविधा प्रदान की गई है।
शिकायतकर्ता अपनी शिकायत पर की जाने वाली कार्रवाई को सीधे तौर पर पोर्टल पर देख भी सकता है और ट्रेस भी कर सकता है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ रशीद ने बताया है कि इस पोर्टल के निर्माण से आयोग का काम काज पूरी तरह से पारदर्शी और काफी आसान हो गया है।
उनका कहना है कि लोगों की शिकायतों का निपटारा इसके जरिए शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा।
देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को आयोग तक पहुंचने में अब अधिक समय नहीं लगेगा बल्कि वह चंद मिनटों में ही अपनी शिकायत आयोग तक पहुंचा सकते हैं।
इसके साथ ही आयोग उनकी शिकायत को इसी माध्यम से संबंधित अधिकारियों को भेज कर उनसे जवाब तलब कर सकता है।
उनका कहना है कि आयोग की इस पोर्टल सुविधा के जरिए लोगों को इंसाफ मिलने में अब अधिक समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा बल्कि उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी।
