Budget 2024: आज यानी 23 जुलाई मंगलवार को दिन में 11 बजे से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) 2024-25 का आम बजट (Budget) संसद में पेश करेंगी। बजट पर सभी वर्गों की नजर है।
इस बीच बजट से पहले जिन मुद्दों को लेकर चर्चाएं तेज थीं, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) के नेतृत्व वाली नई NDA सरकार में किंगमेकर की भूमिका में उभरे चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naydu) और नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के राज्यों आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) और बिहार (Bihar) को विशेष राज्य (Special State) के दर्जे की मांग से लेकर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश तक शामिल थे।
लेकिन, बजट से पहले सरकार ने अपनी तिजोरी टाइट कर रखी है और इन तीनों ही मांगों को ‘नो’ बोल दिया है। कल वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Choudhary) ने बजट सत्र के पहले दिन लिखित जवाब देते हुए तस्वीर साफ कर दी है।
उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) की 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार को विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के विशेष दर्ज की मांग को भी केंद्र सरकार ने लाकर दिया है।
बता दें कि इस बीच TDP महासचिव और आंध्र प्रदेश के मानव संसाधन विकास और आईटी मंत्री नारा लोकेश ने कहा था कि इन मांगों में कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हैं, बल्कि राज्य के ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए आवश्यक वादों को पूरा करना मात्र हैं।
इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी विभिन्न फंड्स और परियोजनाओं के लिए दबाव तो बनाने में लगी है, लेकिन कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे के लिए दबाव नहीं डालने का फैसला किया है, जो उनके पहले के रुख से एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
उधर, लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जून 2024 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए दो सिफारिशें प्राप्त हुई थीं, लेकिन वर्तमान में सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
