नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ग्यारह करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अभी तक 1.35 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में मोदी सरकार ने पहुंचाई है।
खेती की लागत ध्यान रखते हुए, किसानों के लिए इसे लाभकारी बनाने के उद्देश्य के साथ सरकार ने एमएसपी में बढ़ोत्तरी की है। राज्य एजेंसियों के माध्यम से खरीदी में भी बढ़ोत्तरी हुई है।
नाबार्ड ने राज्य विपणन संघों को करीब 50 हजार करोड़ रुपये का वितरण करके रिकार्ड खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
तोमर ने यह बात नाबार्ड के 40वें स्थापना दिवस पर आयोजित वेबिनार में कही।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि क्षेत्र में छोटे व सीमांत किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने पीएम-किसान लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने के लिए मिशन मोड में सफलतापूर्वक अभियान चलाया।
चालू वित्त वर्ष के बजट में इस क्षेत्र में साढ़े 16 लाख करोड़ रुपये लोन देने का लक्ष्य रखा है।
तोमर ने संतोष जताया कि नाबार्ड ने सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के जरिये किसानों को रियायती दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया और 7 साल में यह राशि साढ़े छह लाख करोड़ रुपये है।
तोमर ने कहा कि सरकार ने कृषि विपणन में भी सुधार किया है। फल-सब्जियों को खेतों से उपभोक्ता-शहरों तक पहुंचाकर नुकसान में कमी लाई जा रही है।
10 हजार नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने की शुरूआत भी हो चुकी है, जो सामूहिकता के मॉडल पर काम करेंगे।
उन्होंने खुशी जताई कि इस महत्वाकांक्षी स्कीम के क्रियान्वयन में नाबार्ड अग्रणी रहा है।
