नई दिल्ली: UPI प्रमाणाली पर सरचार्ज कटने के डर से यदि आप इस माध्यम से लेनदेन (Transactions) को बंद करने की सोच रहे हैं तो रुकिए।
क्योंकि सरकार ने UPI पर सरचार्ज लगाने से मना कर दिया है। ऐसे में अब आप बिना किसी अतिरिक्त चार्ज (Extra charge) के UPI से पैसों का आदान-प्रदान आसानी से कर सकते हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ‘यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस’ (UPI) लेन-देन पर कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट कर कहा कि UPI एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु (Digital public goods) है जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है।
UPI Services के लिए कोई शुल्क लगाने का सरकार में कोई विचार नहीं है। लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को अन्य माध्यमों से पूरा किया जाना है।
जिन लोगों ने यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस से पैसों का लेनदेन बंद कर दिया
उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल डिजिटल इको सिस्टम तंत्र के लिए वित्तीय सहायता (Financial help) प्रदान की थी और इस वर्ष भी डिजिटल को अपनाने और भुगतान प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने की घोषणा की है जो किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं।
सरकार की ओर से स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोटरें के बाद आया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्रीय बैंक UPI प्रणाली के माध्यम से किए गए प्रत्येक वित्तीय लेनदेन में शुल्क जोड़ने पर विचार कर रहा है।
रिपोर्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया था और कई लोगों ने रिपोर्ट पर भारत सरकार के हैंडल के लिए स्पष्टीकरण भी मांगा था। ऐसे में जिन लोगों ने United Payment Interface से पैसों का लेनदेन बंद कर दिया था, अब वे इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।
