नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) देश के नौ राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा किये जाने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता देवकीनंदन ठाकुर (Devkinandan Thakur) से कहा कि वो कोई ठोस उदाहरण Court के सामने रखें, जिसमें किसी राज्य विशेष में कम आबादी होने के बावजूद हिंदुओं को अल्पसंख्यक का वाजिब दर्जा मांगने पर न मिला हो।
Court ने साफ किया कि याचिकाकर्ता की ओर से ठोस उदाहरण रखने की सूरत में हम उस पर विचार कर सकते हैं, पर हम हिंदुओं को उनकी कम आबादी (Low Population) वाले राज्यों में अल्पसंख्यक नहीं करार दे सकते हैं।
कोर्ट इस मसले पर पहले से ही दायर अश्विनी उपाध्याय की अर्जी के साथ सितंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा।
9 राज्यों में हिन्दू अल्पसंख्यक हो चुके है
याचिका में कहा गया है कि 9 राज्यों में हिन्दू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान (Educational Institution) नहीं खोल सकते हैं, जबकि संविधान अल्पसंख्यकों को ये अधिकार देता है।
याचिका (Petition) में जिन 9 राज्यों में Hindus के अल्पसंख्यक होने का हवाला दिया गया है उनमें लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि लद्दाख में 01 फीसदी, मिजोरम में 2.75 फीसदी, लक्षद्वीप में 2.77 फीसदी, कश्मीर में 4 फीसदी, नागालैंड में 8.74 फीसदी, मेघालय में 11.52 फीसदी, अरुणाचल में 29 फीसदी, पंजाब में 38.49 फीसदी और मणिपुर में 41.29 फीसदी हिंदू आबादी है।
