रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन मंगलवार को भोजनावकाश के बाद ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग पर चर्चा हुई।
इस दौरान चर्चा में भाजपा विधायक अनंत ओझा, नवीन जायसवाल, झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उमाशंकर अकेला, माले के विनोद सिंह, अमित यादव, आलोक कुमार चौरसिया, इरफान अंसारी, दशरथ गगराई ने भाग लिया।
सदन में ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान विधायक इरफान अंसारी ने अपनी ही सरकार को घेरा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का तीसरा बजट शुरू हो गया है, तीन वर्षों में तीन पुल भी नहीं मिला।
जवाब में मंत्री आलमगीर आलम ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा कि यदि पिछली सरकार में उन्हें हर वर्ष 30 किमी सड़क मिली है तो पांच वर्षों में 150 किमी सड़क मिली होगी।
उनमें हिम्मत है तो सदन के पटल पर उस लिस्ट को रखें तब हम मान लेंगे की उनकी बात में सच्चाई है।
उमाशंकर अकेला ने बहुरिया-करमा में हुए घटिया भवन निर्माण के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कार्रवाई हो। विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि विधायक आवास पर बिजली बिल ज्यादा आ रहा है।
इस दिशा में भी पहल होनी चाहिए। विनोद सिंह ने कहा कि आज गांव में कितने तालाब, नाली, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या हो रहा है सहित अन्य की जानकारी किसी के पास नहीं है।
न्याय पंचायत का गठन अन्य राज्यों की तरह झारखंड में होना चाहिए।
लंबोदर महतो ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों का भुगतान नवंबर महीने से नहीं हुआ है। इस दिशा में पहल होनी चाहिए।
समरी लाल ने कांके में चेड़ी मनानू के पास ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज या पुल बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यहां आये दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है।