New Delhi : केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय Pension प्रणाली NPS के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS का गजट Notifications शनिवार को कर दिया है। 1 अप्रैल 2025 से यह योजना लागू हो जाएगी।
इस योजना को NPS के विकल्प के रूप में लाया गया है।जो केंद्रीय कर्मचारी नवीन पेंशन योजना का विकल्प चुनेगें। उन्हें मूल वेतन की 50 फ़ीसदी गारंटीड पेंशन मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को इसकी मंजूरी दे दी थी। जिसकी अधिसूचना अभी जारी की गई है। इस योजना के तहत अब पेंशनधारी को ₹10000 गारंटीड पेंशन मिलेगी।
इस योजना में जो कर्मचारी सेवानिवृत्ति के लिए राशि जमा करेंगे। वह दो हिस्सों में जमा होगी। कर्मचारी और केंद्र सरकार मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की 10-10 फ़ीसदी राशि को इस कोष मैं जमा करेंगे।
केंद्र सरकार 8।5 फ़ीसदी अतिरिक्त राशि जमा करेंगे। जो केंद्रीय कर्मचारी इस योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए एनपीएस की पुरानी योजना लागू रहेगी।
UPS चुनने वाले कर्मचारी भविष्य में किसी प्रकार अन्य नीति की छूट का लाभ या बाद में सेवा निवृत्ति के बाद होने वाले लाभ का दावा नहीं कर सकेंगे।
केंद्र सरकार की घोषणा के बाद Maharashtra सरकार ने महाराष्ट्र में अपने कर्मचारियों के लिए UPS लागू कर दिया था। देश का महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य है।जिसने UPS को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद अन्य राज्यों मैं भी यह योजना लागू की जाएगी।
