मेदिनीनगर : उप विकास आयुक्त (Deputy Development Commissioner) मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में शनिवार को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और जेएसएलपीएस के तहत संचालित योजनाओं के प्रखंडवार समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी।
वित्तीय वर्ष 2016-2021 के डिलेड आवासों की समीक्षा करते हुए DDC ने पाया कि जिले में कुल 4599 ऐसे लाभुक हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister’s Housing Scheme) के तहत आवास निर्माण की राशि ले चुके हैं, लेकिन अब आवास के निर्माण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने ऐसे सभी लाभुकों का आवास रद्द करने की बात कही।
हरिहरगंज के बीपीओ व आवास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के वेतन पर भी लगी रोक
DDC ने हरिहरगंज के बीपीओ और आवास के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किया।
मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान के लिए डिमांड ससमय जनरेट नहीं करने को लेकर नौडीहा बाजार, छतरपुर, पांकी व चैनपुर के BPO का एक माह के मानदेय की भी कटौती की गयी।
लंबित एफटीओ को एक सप्ताह में त्रुटि सुधार कर रीजेनरेट करने का निर्देश दिया
DRDA के सभागार में आयोजित इस बैठक में DDC ने पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना,वीर शाहिद पोटो हो खेल विकास योजना, रिजेक्ट ट्रांजैक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना और लंबित इंदिरा आवास योजना की समीक्षा की।
मनरेगा की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन (Rejected Transaction) के लिए लंबित एफटीओ को एक सप्ताह में त्रुटि सुधार कर रीजेनरेट करने का निर्देश दिया।
डीडीसी ने बिरसा हरित ग्राम योजना की भी समीक्षा की
बिरसा हरित ग्राम योजना (Birsa Green Village Scheme) की समीक्षा के दौरान DDC ने पाया कि विभिन्न प्रखंडों में 853 एकड़ का साइट चयन किया गया है, जिसके विरुद्ध 651 योजनाओं को स्वीकृत किया गया है, वहीं 558 योजनाओं में कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। उप विकास आयुक्त ने चयनित सभी योजनाओं को मनरेगा सॉफ्ट में प्रारंभ करने का निर्देश दिया।
